बेळगाव : सद्यःस्थितीत कर्नाटकपेक्षा महाराष्ट्रातील साखर कारखाने उसाला दर देण्यात आघाडीवर आहेत. त्यामुळे बहुराज्य नोंदणीखाली असलेल्या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक महाराष्ट्रात ऊस पाठविण्याच्या तयारीत आहेत. जेथे उसाला दर जादा मिळेल, तेथे तो घालावा, अशी भूमिका घेऊन अनेकजण उसाच्या तोडीची प्रतीक्षा करत आहेत. त्याचा फटका सीमाभागातील कारखानदारांना बसत आहे. राज्यात ८२ साखर कारखाने आहेत. त्यात बेळगाव जिल्ह्यात ३१ कारखाने आहेत. यातील बहुसंख्य साखर कारखाने महाराष्ट्रानजीक सीमावर्ती आणि बहुराज्य नोंदणीचे आहेत. त्यांना दर फरकाचा फटका बसत आहे. प्रतिटन ऊस दर वाढीव फरकाचा हा फटका आहे. त्याला पर्याय म्हणून सीमाभागातील कारखान्यांना जादा दर द्यावा लागेल. तरच अपेक्षित गाळप पूर्ण होऊ शकेल, अशी स्थिती आहे.
साखर कारखान्यांनी मागील थकबाकीसह उसाला विनाकपात प्रतिटन ३७५१ रुपये देऊनच गाळप सुरू करावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आंदोलन अंकुश यांसह राज्यातील इतर संघटनांनी केली दक्षिणेत मागील थकबाकीसह प्रतिटन ३५०० रुपये मिळावेत, अशी मागणी पुढे आली. प्रतिटन किमान ३५०० रुपये मिळावेत, अशी मागणी घेऊन गुलांपूर क्रॉसवर दहा दिवस आंदोल झाले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शिष्टाई करून राज्य शासनातर्फे प्रतिटन ५० रुपयांचे अनुदान आणि कारखान्यांनी ३२५० असे एकूण ३३०० रुपये देण्याचे निश्चित केले. ऊस दरासाठी झालेल्या आंदोलनात बेळगाव, विजापूर, बागलकोट हे जिल्हे प्रभावी ठरले होते.
