मुंबई : मॉर्गन स्टॅनलीने अलिकडेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) डिसेंबर २०२५ च्या धोरण बैठकीत रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्याची शक्यता आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की, ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) महागाईतील घसरणीमुळे त्यांची अपेक्षा प्रामुख्याने वाढली आहे. “मौद्रिक धोरणाबाबत, आम्हाला अपेक्षा आहे की आरबीआय डिसेंबर-२५ च्या धोरण बैठकीत दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करेल, ज्याचा टर्मिनल पॉलिसी दर ५.२५ टक्के असेल”. जर आरबीआय डिसेंबरमध्ये दर कमी करेल, तर रेपो दर ५.२५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल.
आरबीआयला दर, तरलता आणि नियमन या तीन-स्तरीय धोरणात्मक सवलतींचा एकत्रित परिणाम मूल्यांकन करता येईल. पुढील पावले उचलण्यापूर्वी मध्यवर्ती बँक देशांतर्गत वाढ आणि चलनवाढीच्या ट्रेंडचा बारकाईने मागोवा घेईल. आर्थिक आघाडीवर, अहवालात असे म्हटले आहे की, सरकारने वित्तीय व्यावहारिकता राखण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये भांडवली खर्चाला प्राधान्य देत असताना हळूहळू वित्तीय एकत्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करणे समाविष्ट आहे. मॉर्गन स्टॅनले नमूद केले की, असे उपाय मध्यम-मुदतीच्या वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
अहवालात महागाईचा अंदाज देखील देण्यात आला आहे. २०२५ मध्ये अपेक्षित असलेल्या कमी पातळीपेक्षा २०२६-२७ मध्ये सीपीआय किंचित वाढेल, अशी अपेक्षा आहे, जी अखेर आरबीआयच्या ४ टक्क्यांच्या मध्यम-मुदतीच्या महागाई लक्ष्याशी जुळेल. सीपीआयमध्ये, कमकुवत बेसमुळे अन्नधान्याच्या किमती अंशतः प्रभावित होण्याची शक्यता आहे, तर मुख्य चलनवाढ चांगली राहण्याची अपेक्षा आहे.अन्नधान्य आणि मुख्य सीपीआय दोन्ही वर्षानुवर्षे ४-४.२ टक्क्यांपर्यंत एकत्रित होण्याचा अंदाज आहे. या एकत्रिततेमुळे, चलनवाढीच्या अपेक्षा स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. (एएनआय)
