पुणे : साखर कारखान्यांचा साखरेचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत चालला आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी साखरेचा किमान विक्री दर प्रति किलोस ४१ रुपये करावा. तसेच इथेनॉल दरवाढ करून इथेनॉलचा चालू हंगामात कोटा आणखी ५० कोटी लिटरने वाढवावा, अशी मागणी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून बुधवारी (दि. १९) केंद्र सरकारला देशातील साखर उद्योगांसमोरील समस्यांबाबत सविस्तर पत्र देण्यात आले. त्या संदर्भातील माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी माहिती दिली. केंद्र सरकारने सन २०२५-२६ च्या गळीत हंगामासाठी १५ लाख मे. टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली आहे. त्या निर्णयाचेही राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने स्वागत केले आहे. याबाबत तातडीने रिलीज ऑर्डर काढावी. त्यामुळे साखर कारखान्यांना निर्यात साखरेच्या विक्रीबाबत वेळेत व्यवस्था करता येईल, याकडेही पाटील यांनी केंद्राचे लक्ष वेधले आहे. साखरेच्या किमान विक्री दरात सहा वर्षांपासून वाढ झालेली नाही. मात्र दुसऱ्या बाजूला उसाच्या एफआरपीची रक्कम प्रत्येक वर्षी वाढत आहे. एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर अदा करण्यासाठी साखरेचा किमान विक्री दर प्रति किलोस ४१ रुपये करणे आवश्यक आहे. साखरेचा किमान विक्री दर वाढल्यास कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्याचे मूल्यांकन वाढेल. परिणामी साखर उद्योगाला दिलासा मिळणार आहे, असेही पाटील यांनी नमूद केले.
इथेनॉलच्या खरेदी किमतीच्या दरामध्ये सन २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ हंगामामध्ये वाढ झालेली नाही. आता व्याज अनुदान योजनेची ५ वर्षांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे डिस्टिलरी प्रकल्प उभारणाऱ्या कारखान्यांवर व्याजाचा भार वाढला आहे. त्यामुळे इथेनॉलच्या विशेषतः बी-हेवी मोलॅसेस आणि ज्यूस/सिरप आधारित इथेनॉलच्या दरात वाढ करावी. त्याचप्रमाणे इथेनॉल उत्पादनासाठी अतिरिक्त ५ लाख टन साखर वळवण्याची परवानगी द्यावी. त्यामुळे सुमारे ३० कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन घेता येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे वेळेवर ऊस बिले अदा करण्यास मदत होणार असल्याचेही हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. या सर्व मागण्यांवर केंद्र सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, असा आशावाद अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.
