बेंगळूरू : उत्तर कर्नाटकातील शेतकऱ्यांमधील वाढता असंतोष शांत करण्यासाठी आणि मका खरेदी केंद्रे उघडण्याची त्यांची मागणी लक्षत घेऊन एक निर्णायक पाऊल उचलत, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज मक्याच्या घसरत्या किमती रोखण्यासाठी राज्य सरकार ने आज तातडीने एक बैठक बोलावली. ते म्हणाले की, आपल्या शेतकऱ्यांना भेडसावणारा प्रश्न अत्यंत चिंताजनक असून त्याची सोडवणूक करणे ही आपली जबाबदारी आहे. या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल उत्पादनासाठी तातडीने मका खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यासाठी राज्यातील प्रमुख डिस्टिलरीजची बैठक घेणार आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, कर्नाटक आणि देशातील इतर भागात मक्याचे उत्पादन वाढले आहे. असे असूनही केंद्र सरकारने मक्याची आयात केली आहे, ज्याचा देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. बैठकीत, मक्यापासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी कर्नाटकला देण्यात आलेला कोटा अत्यंत कमी आहे, ज्यामुळे डिस्टिलरीजकडून खरेदी कमी झाली आहे, असेही निदर्शनास आणून देण्यात आले. आणखी एक मुद्दा उपस्थित करण्यात आला की केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने NAFED/NCCF द्वारे MSP योजनेअंतर्गत खरेदीसाठी आणि इथेनॉल उत्पादनात मक्याचा वापर करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आधीच जारी केली आहेत. तथापि, या एजन्सींनी अद्याप मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खरेदी सुरू केलेली नाही, ज्यामुळे संकट आणखी बिकट झाले आहे. त्याचबरोबर जेव्हा किमती कमी होत्या तेव्हा डिस्टिलरीजनी मक्याचा साठा केला होता आणि आता ते खरेदी करण्यास तयार नाहीत. हे नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे, डिस्टिलरीजनी आवश्यकतेनुसार खरेदी पुन्हा सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली.
बैठकीदरम्यान, राज्य सरकारने कारवाईसाठी खालील सूचनांवर केली चर्चा…
-किंमती स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारला मक्याची आयात त्वरित रोखण्याचे आवाहन करणे.
-संबंधित एजन्सींवर ८ लाख टन मक्याची त्वरित खरेदी करण्यासाठी दबाव आणणे.
-नाफेड/एनसीसीएफने बाजारभाव स्थिर करण्यासाठी तात्काळ खरेदी सुरू करण्याची मागणी करणे.
ते पुढे म्हणाले, किंमती घसरल्याने प्रभावित झालेल्या मका शेतकऱ्यांना राज्य सरकार सर्वतोपरी मदत करेल. देशांतर्गत उत्पादन पुरेसे असल्याने, आम्ही केंद्र सरकारला पत्र लिहून मक्याच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याची विनंती करू. इथेनॉल उत्पादनासाठी तातडीने मका खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यासाठी राज्यातील प्रमुख डिस्टिलरीजसोबत बैठक घेतली जाईल. मक्याची मोठी मागणी असलेल्या पोल्ट्री उद्योगाशीही आम्ही चर्चा करू.
