पुणे : ऊस दर आणि साखर उद्योगातील विविध प्रश्नांबाबत कोल्हापूरमध्ये विविध शेतकरी संघटनांनी साखर सहसंचालक कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यानंतर शुक्रवारी साखर आयुक्त संजय कोलते यांच्या उपस्थितीत साखर संकुलात बैठक झाली. ऊसदर, थकीत एफआरपी, वजन काटे तपासणी आणि उपपदार्थातील वाटा यांसारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी, गेल्यावर्षीच्या हंगामात एफआरपी थकवणाऱ्या ११ कारखान्यांकडून थकीत ३६ कोटींची थकबाकी व्याजासह देण्याबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेऊ, अशी माहिती साखर आयुक्त संजय कोलते यांनी दिली. त्यामुळे संबंधित कारखान्यांकडून १५ टक्के व्याजासह थकीत एफआरपी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुणे येथे साखर आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीवेळी आयुक्त कोलते यांनी सांगितले की, वेळेत एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या पंधरवड्याच्या एफआरपी अहवालात व्याजाचा कॉलम भरूनच अहवाल दिला पाहिजे. यासाठी प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी सूचना द्याव्यात. ऊस रिकव्हरी चोरीबाबत सरकारकडे याचा गांभीर्याने पाठपुरावा करून, सरकारकडे संघटनांनी केलेली मागणी पाठवली आहे. लवकरच यावर विचार केला जाईल. यंत्राने ऊस तोडलेल्या उसातून गोपीनाथ मुंडे महामंडळात दहा रुपये घेण्यात येऊ नयेत, या मागणीबाबत ही सरकारकडे शिफारस करणार आहे. ऊस वाहतूक अंतराबाबत तोष्णीवाल समितीच्या शिफारशीनुसार ऊस वाहतूक अंतरानुसार घेण्याबाबत कायद्यानेच कसे बंधन आणता येईल त्यासाठी सरकारकडे शिफारस केली आहे. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंदर पाटील, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे रुपेश पाटील, शेतकरी कामगार पक्षाचे बाबासाहेब देवकर, आम आदमी पक्षाचे संदीप देसाई, किसान मोर्चाचे भगवान काटे, सावकार मादनाईक आदी उपस्थित होते.
