नई दिल्ली : ग्लोबल कार्बन काउंसिल (GCC), ग्लोबल साउथ का पहला इंटरनेशनली एक्रेडिटेड कार्बन मार्केट प्रोग्राम, जिसे ICAO CORSIA स्कीम के तहत मंजूरी मिली है और ICROA से मान्यता मिली है, ने प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, ब्राज़ील के बेलेम में COP30 में इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है, ताकि कार्बन मार्केट में भारत की भागीदारी को मजबूत किया जा सके।MoU पर GCC के फाउंडिंग चेयरमैन डॉ. यूसुफ अलहोर और ISMA के प्रेसिडेंट गौतम गोयल ने साइन किए, जो दोनों ऑर्गनाइजेशन के सस्टेनेबल ग्रोथ, क्लाइमेट एक्शन और हाई-इंटेग्रिटी कार्बन मार्केट पार्टिसिपेशन के कमिटमेंट को दिखाता है।
इस पार्टनरशिप के ज़रिए, GCC और ISMA इन पर मिलकर काम करेंगे:
– ग्लोबल कार्बन मार्केट और GCC स्टैंडर्ड्स की समझ बढ़ाने के लिए जॉइंट वेबिनार, वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन।
-भारत के शुगर-बायोएनर्जी सेक्टर के लिए खास तौर पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, रजिस्ट्रेशन, जारी करने के प्रोसेस और मेथडोलॉजी डेवलपमेंट के लिए कैपेसिटी-बिल्डिंग।
-कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG), ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे बायो-एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए GCC स्टैंडर्ड्स और मेथडोलॉजी अपनाने के लिए भारतीय रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ वकालत।
-भारतीय फीडस्टॉक और प्रोसेस कंडीशंस के हिसाब से बायोफ्यूल-स्पेसिफिक मेथडोलॉजी और कार्बन-अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट पर कैपेसिटी बिल्डिंग।
भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के तहत GCC कार्बन क्रेडिट को पहचान दिलाने और एलिजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए होस्ट कंट्री लेटर्स ऑफ़ ऑथराइज़ेशन (HCLOA) को इनेबल करने में मदद करना।
डॉ. यूसुफ अलहोर ने कहा, हम भारत के शुगर और बायो-एनर्जी सेक्टर को ग्लोबल कार्बन मार्केट तक पहुँचने में मदद करने के लिए ISMA के साथ पार्टनरशिप करके बहुत खुश हैं। यह MoU लोकल कैपेसिटी बनाने, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा देने और वॉलंटरी और आर्टिकल 6.2 कार्बन मार्केट में पूरी ईमानदारी से भागीदारी को इनेबल करने में मदद करेगा। ISMA के डायरेक्टर जनरल दीपक बल्लानी ने कहा, “GCC के साथ यह कोलेबोरेशन हमारे मेंबर्स के लिए इंटरनेशनल कार्बन मार्केट से जुड़ने, बेस्ट प्रैक्टिस अपनाने और शुगर और बायो-एनर्जी सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाते हुए इंडिया के क्लाइमेट एक्शन टारगेट में योगदान देने के लिए एक जरूरी कदम है।”
यह MoU, जो 19 नवंबर 2025 से लागू होगा, दो साल के लिए कार्बन मार्केट में भागीदारी के बारे में जागरूकता, कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रमोशन में मिलकर किए जाने वाले कामों को गाइड करेगा, जिसमें रिन्यूअल या एक पक्के एग्रीमेंट में बदलने का प्रोविज़न भी होगा।
