पुणे : देशाच्या साखर उद्योगासमोरील आव्हाने व संधी विचारात घेऊन धोरणात्मक सुधारणा सूचविणारा एक ‘मार्गदर्शक नकाशा’ (रोडमॅप) केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्याचा अभ्यास करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
ते म्हणाले, साखर उद्योगाबाबत सध्याचे दर वर्षीचे हंगामनिहाय धोरण ठरविण्याची प्रथा असू नये. धोरण किमान दहा वर्षांचे असावे, असा आग्रह आम्ही रोडमॅपमध्ये धरलेला आहे. सध्याच्या धोरणाचा साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे आम्ही केंद्राला सांगितले. त्यावर तसा शास्त्रोक्त अभ्यास आम्हाला दाखवा, असे केंद्राचे म्हणणे होते. त्यामुळे आम्ही नामांकित सनदी लेखापालांच्या मदतीने तयार केलेला अभ्यास सादर केला आहे. यात साखर, सहवीज, वाहतूक, प्रक्रिया, प्रशासकीय खर्च, कर्जफेड तसेच इतर सर्व मुद्द्यांचा तपशील बारकाईने मांडला आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, देशात पुढील हंगामात चालू हंगामापेक्षाही साखरेचे उत्पादन जादा होईल. त्यामुळे काही निर्णय तातडीने होण्यासाथी आम्ही सर्व संलग्न मंत्रालयांशी पत्रव्यवहार चालू केले आहेत. चालू गाळप हंगामात साखर उतारा ०.२५ टक्क्यांनी वाढून एकूण साखर उत्पादन ३५० लाख टनांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. इथेनॉल खरेदीसाठी १०५० कोटी लिटरचे नियोजन केंद्राने केले आहे. त्यातील ६५० कोटी लिटरचा कोटा साखर उद्योगाला दिला आहे. हा कोटा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आठ टक्क्यांनी वाढवला आहे. तरीदेखील कोटा आणखी वाढवावा लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
साखर उद्योगाने केलेल्या प्रमुख मागण्या अशा…
प्रति टन ७०० रुपयांपर्यंत होणारा तोटा कमी करावा.
एमएसपी प्रतिकिलो ३१ वरून ४१ रुपयांपर्यंत वाढवावी.
बी हेव्ही, उसाचा रस, पाक निर्मित इथेनॉलची किंमत वाढवा.
इथेनॉल कोट्यात अजून ५० कोटी लिटरची वाढ करावी.
यंदाची आणखी ६५ लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळवावी.
