मुंबई : फ्लेक्स फ्लुएल वाहने (FFV) आणि इलेक्ट्रिफाइड (FFV-SHEV) वाहनांवरील GST कमी करण्याची मागणी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुरदर्शी नेतृत्वाच्या अनुषंगाने, भारताने २०% इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) अंमलात आणण्यात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. या प्रगतीमुळे केवळ आपली ऊर्जा सुरक्षा वाढली नाही तर ग्लोबल बायोपयुएल अलायन्सच्या स्थापनेद्वारे भारताचे जागतिक नेतृत्व देखील दिसून आले आहे. सुरवातीच्या ४२६ कोटी लिटर क्षमतेवरून आता देशाची क्षमता १७०० कोटी लिटर झाली आहे. २०% मिश्रणासाठी आवश्यक असलेल्या ११०० कोटी लिटरपेक्षा हे उत्पादन खूपच जास्त आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे किपलेक्स इंधन वाहने (FFVs), इथेनॉल, पेट्रोल, किंवा दोन्हीच्या मिश्रणावर चालण्यास सक्षम वाहने आणि इलेक्ट्रिफाइड (FFVs) (इलेक्ट्रिल पॉवरट्रेनसह एकत्रित FFVs) ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये यशस्वीरित्या स्वीकारली गेली आहेत, जी भारताच्या जैवइधन धोरणाचाही एक महत्वाचा भाग बनू शकतात, त्यासाठी GST दरात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.जेणेकरुन E20 नंतर इथेनॉल वापराची पुरेशी आणि शाश्वत मागणी सुनिश्चित होईल.
पारपारीक ICE वाहनांपेक्षा (पेट्रोल / डिझेल) FFVs आणि इलेक्ट्रिफाइड FFVs (FFVs SHEVS आणि FFVs- PHEVs) महाग आहेत. दुहेरी पॉवरट्रेन, इलेक्ट्रीक पॉवरट्रेन आणि फ्लेक्सी इंजिन) असल्यामुळे इलेक्ट्रिफाइड FFVs पेक्षा खूप महाग आहेत. ICE वाहनांप्रमाणेच FFVs आणि इलेक्ट्रिफाइड FFVs वाहनांवर GST दर लावल्याने आपला प्रदूषण नियंत्रण आणि इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन देण्याचा मूळ उद्देश बाजूला राहू शकतो.
आमच्या माहितीनुसार, प्रस्तावित जीएसटी सुधारणांमध्ये खालील बाबींचा समाविष्ट आहे. त्यामध्ये,
१) दोन मानक स्लैब ५% आणि १८%
२) निवडक उत्पादनासाठी ४०% चा उच्च स्लॅब, ज्यामध्ये मोठ्या ऑटोमोबाईल्सचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
BEVs (बैटरी इलेक्ट्रिक वाहने) वर ५% दर कायम ठेवण्याची अपेक्षा आहे, तर इतर सर्व वाहने FFVs आणि Electrified FFVs सह १८ किंवा ४०% च्या उच्च श्रेणीत येऊ शकतात. यामुळे एक विरोधाभास निर्माण होऊ शकतो, जिथे प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांपेक्षा जास्त कर हरित तंत्रज्ञानावर आधारित वाहनांना आकारला जाऊ शकतो. हा पर्याय ग्राहकांना पर्यावरणापुरक पर्याय निवडण्यापासून परावृत्त करु शकते आणि पेट्रोल / डिझेल वाहनांचा वापर सुरु ठेवण्यास प्रोत्साहित करु शकते.
निवेदनात म्हटले आहे कि, ऑटोमोटिव्ह क्षेत्र जीवाश्म इंधनाच्या वापरात (पेट्रोलच्या ९९% आणि डिझेलच्या ७०%) लक्षणीय योगदान देते आणि कार्बन उत्सर्जनाच्या सुमारे १०% साठी जबाबदार आहे. भारताची प्रमुख राष्ट्रीय उदिष्टे साध्य करण्यासाठी हरित तंत्रज्ञानासाठी गुणवत्तेवर आधारीत कर आकारणीचा दृष्टिकोन महत्वाचा आहे. ICAT (सरकारी ऑटोमोटिव्ह चाचणी प्रयोगशाळा) आणि ॥sc सारख्या प्रतिष्ठीत भारतीय संस्थांनी केलेल्या अनेक वैज्ञानिक अभ्यासांनी, हरित तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याचे सामाजिक आर्थिक फायदे अधोरेखित केले आहेत. शिवाय, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग (CAQM) आणि ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समिती (ETAC) सारख्या तज्ञ संस्थानी धोरण आणि कर सुधारणांद्वारे कमी कार्बन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली आहे.
‘विस्मा’ने खालील जीएसटी रचनेची मागणी केली आहे.
१) २ws मध्ये FFVs- ५% कर स्लॅबवर (पेट्रोल २ व्हीलर्सच्या १८% च्या विरुध्द) ठेवावेत.
२) कार सेगमेंटमध्ये, लहान, मध्यम किंवा मोठया FFVS- SHEV आणि FFVS- PHEV 5% कर स्लॅबवर ठेवावेत.
तर्कसंगत आणि गुणवत्तेवर आधारित जीएसटी रचना भारताच्या स्वच्छ गतिशीलतेच्या संक्रमणाला चालना देऊ शकते आणि त्याचबरोबर ५ कोटीहन आधिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देशाचे ऊर्जादाते बनण्यास सक्षम बनवू शकते. आत्मनिर्भर भारत आणि नेट झिरो भारताचे स्वप्न साकार करु शकते, असा आमचा दृढ विश्वास आहे. नियोजित जीएसटी सुधारणांमध्ये या शिफारसीचा विचार व्हावा, अशी मागणी ‘विस्मा’ने केली आहे. त्याचबरोबर विस्मा, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, राष्ट्रीय व महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघ यांच्या एकात्रित शिष्टमंडळास पुणे येथे भेटण्याची वेळ मिळावी, अशी मागणीही ‘विस्मा’ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
