नई दिल्ली : ‘चीनीमंडी’ को दिए एक इंटरव्यू में, इंडियन शुगर एंड बायोएनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (ISMA) के DG दीपक बल्लानी ने कहा कि, मौजूदा सीजन में घोषित ज़्यादा FRP और SAP की वजह से चीनी मिलों को चीनी प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा लागत उठानी पड़ रही है, जबकि चीनी का मिनिमम सेलिंग प्राइस (MSP) अभी भी स्थिर है और मिलों द्वारा उठाए जाने वाले प्रोडक्शन कॉस्ट से बहुत कम है। इससे किसानों को गन्ने की कीमतों का समय पर पेमेंट करने में असर पड़ेगा।
सवाल: UP, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में गन्ने की कीमतों में हालिया उछाल के साथ, चीनी प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी ने मिलर्स के प्रॉफिट और ऑपरेशन पर कैसे असर डाला है?
जवाब: अलग-अलग राज्यों के SAP में काफी बढ़ोतरी की गई है, जिसमें UP में 400 रुपये प्रति qtl (कुल प्रोडक्शन में लगभग 30% वेटेज), हरियाणा – 415 रुपये प्रति qtl, पंजाब – 416 रुपये प्रति qtl और उत्तराखंड – 405 रुपये प्रति qtl है।इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ने गन्ने की कीमत भी बढ़ाकर Rs. 320 – 330 प्रति qtl कर दी है, साथ ही कटाई और ट्रांसपोर्टेशन (H & T) का खर्च (औसतन लगभग Rs. 90 प्रति qtl) भी जोड़ दिया है। इसलिए, 2025–26 सीज़न में चीनी उत्पादन की कुल लागत अब लगभग ₹41.7/kg होने का अनुमान है, जिससे लागत और कीमत में काफी अंतर आ रहा है, जिससे चीनी मिल के चलने-फिरने पर खतरा है।
महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए औसत एक्स-मिल कीमत चीनी बनाने की लागत से काफी नीचे लगभग Rs. 37.5 प्रति kg है, जबकि पूरे भारत में बनाने की औसत लागत लगभग Rs. 39 प्रति kg है। यह साफ तौर पर एक्स-मिल कीमत और चीनी बनाने की लागत के बीच के अंतर को दिखाता है, जिसका सीधा असर चीनी मिलों के मुनाफे पर पड़ रहा है, जिसका असर किसानों को गन्ने के पेमेंट पर पड़ेगा।
सवाल: चीनी का मिनिमम सेलिंग प्राइस छह साल से ज़्यादा समय से नहीं बदला है। मिलों को सही रिटर्न और किसानों को समय पर भुगतान करने के लिए ISMA अब कौन सा खास MSP लेवल प्रपोज कर रहा है?
जवाब: फरवरी 2019 से चीनी का MSP ₹31/kg पर ही बना हुआ है, जबकि गन्ने का FRP ₹275 से बढ़कर ₹355 प्रति क्विंटल (2025–26) हो गया है — यानी 29% की बढ़ोतरी। हालांकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि SAP राज्यों का वेटेज लगभग 35 – 40% है, और राज्य सरकारों द्वारा घोषित SAP केंद्र सरकार द्वारा घोषित गन्ने के FRP से भी ज़्यादा है।इसके अलावा, कर्नाटक गन्ने का प्राइस अब सबसे ज़्यादा में से एक है, जो गन्ने के FRP से बहुत ज्यादा है।हमारा मानना है कि, चीनी का MSP इतना काफ़ी होना चाहिए कि कम से कम चीनी बनाने की लागत तो निकल ही जाए।
सवाल: चीनी उद्योग का एथेनॉल एलोकेशन अभी कुल एलोकेशन का सिर्फ़ 27.5% है। इस कम इस्तेमाल से मिल ऑपरेशन, डिस्टिलरी कैपेसिटी और फाइनेंशियल वायबिलिटी पर क्या असर पड़ रहा है?
जवाब: एथेनॉल के कम एलोकेशन से शुगर मिलों पर असर पड़ रहा है, जैसा कि नीचे बताया गया है:
1. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कम इस्तेमाल: कम एथेनॉल एलोकेशन से डिस्टलरी का इस्तेमाल 50% से कम हो सकता है, जिससे एसेट्स बेकार हो सकते हैं और इकोनॉमिक वायबिलिटी, लोन रीपेमेंट और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता है।
2. चीनी का कम डायवर्सन: एथेनॉल के कम उठाव के साथ, सिर्फ़ ~34 LMT चीनी के डायवर्ट होने की उम्मीद है (एलोकेशन के पहले साइकिल के बाद) — जिससे मिलों पर सरप्लस स्टॉक, कीमत का दबाव और फाइनेंशियल दबाव पड़ेगा।
3. फाइनेंशियल स्ट्रेस और गन्ने के पेमेंट में देरी: एथेनॉल रेवेन्यू में कमी से लिक्विडिटी की कमी होगी, जिससे मिलों की लोन चुकाने और किसानों को समय पर पेमेंट करने की क्षमता पर असर पड़ेगा, जिससे किसान परेशान होंगे।
4. रोजगार और गांव पर असर: काम कम होने से नौकरियां जा सकती हैं और गांव की इनकम कम हो सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां रोज़ी-रोटी के दूसरे साधन कम हैं।
5. EBP में असंतुलन और सेक्टर में गड़बड़ी: एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अनाज-बेस्ड एथेनॉल की तरफ झुक रहा है, जिससे चीनी-बेस्ड कैपेसिटी का कम इस्तेमाल हो रहा है।
अनाज (खासकर मक्का) पर बहुत ज्यादा निर्भरता चारे की उपलब्धता, फसल के पैटर्न और कार्बन इंटेंसिटी पर असर डाल सकती है, जबकि गन्ने-बेस्ड एथेनॉल बेहतर एमिशन में कमी और गांव में सस्टेनेबिलिटी देता है।
सवाल: ISMA की क्या सिफारिशें हैं?
जवाब: हमने सरकार को कई सिफारिशें की हैं, जिनसे हमें लगता है कि इंडस्ट्री के लिए एक आसान सीजन होगा।
1. नीति आयोग के EBP रोडमैप के मुताबिक, चीनी-बेस्ड फीडस्टॉक्स के लिए कम से कम 50% हिस्सा रिजर्व करके एथेनॉल एलोकेशन को रीबैलेंस करें।
2. साइकिल 2 टेंडर में सही एलोकेशन पक्का करें: सप्लाई बैलेंस और सेक्टर में स्थिरता बनाए रखने के लिए गन्ने के रस और B-हैवी मोलासेस (BHM) से 150 करोड़ लीटर एथेनॉल एलोकेट करें।
3. धीरे-धीरे E20 (E22, E25, E27) से आगे एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाएं और ब्राजील में बायोफ्यूल प्रोग्राम की सफलता की तरह फ्लेक्स-फ्यूल और हाइब्रिड गाड़ियों से सपोर्टेड E100 फ्यूल लॉन्च करें।
4. फ्लेक्स-फ्यूल और हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ावा दें: अपनाने को बढ़ावा देने के लिए CAFÉ नॉर्म्स के तहत GST रेशनलाइजेशन और सुपर-क्रेडिट दें।
5. ESY 2025–26 के लिए सरकारी फार्मूले के अनुसार बदली हुई एथेनॉल खरीद कीमतों की घोषणा करें।
6. इंटीग्रेटेड बायोफ्यूल पॉलिसी: ब्राजील के मॉडल की तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डेवलप करें, जिसमें फिस्कल इंसेंटिव, कंज्यूमर प्राइसिंग और ब्लेंडिंग टारगेट को जोड़ा जाए।
