पुणे : ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे अध्यक्ष असलेल्या आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार हे विश्वस्त असलेल्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला (व्हीएसआय) देण्यात आलेल्या अनुदानाच्या रकमेचा विनियोग कसा करण्यात आला, याची चौकशी करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने दिला होता. त्यासाठी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आपला अहवाल ६० दिवसांत राज्य सरकारला सादर करणार आहे. या समितीमध्ये पाच जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीची अधिकृत घोषणा बुधवार, ३ डिसेंबरला करण्यात आली आहे.
‘व्हीएसआय’च्या अध्यक्षपदी शरद पवार असून, विश्वस्त मंडळावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील आदी नेते असल्याने चौकशीच्या या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. वसंतदादा पाटील शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) संस्थेला देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या वापराची (विनियोग) चौकशी होणार आहे. ‘व्हीएसआय’ला २००९ पासून अनुदान दिले जात आहे. ‘व्हीएसआय’ला प्रत्येक गाळप हंगामामधील प्रति टन गाळपावर एक रुपया याप्रमाणे निधी कपात करून दिला जातो.
साखर संशोधनासाठी १७ जून २००९ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील साखर कारखान्यांच्या ऊस गाळप हंगामाच्या नियोजनासंबंधी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत ‘व्हीएसआय’ला देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. त्यानुसार मूळ उद्देशाप्रमाणे अनुदानाचा वापर अर्थात विनियोग होत आहे काय, याबाबत साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून चौकशी करावी. तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश सहकार विभागाने काढले होते.
