बागपत : उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारच्या धोरणांचा आता चांगला परिणाम दिसून येत आहे. सोमवारी मेतली गावात झालेल्या पहिल्या ‘कृषि चौपाल’नंतर बुधवारी बागपतमधील हिसवाडा गावात आयोजित ‘कृषी चौपाल’मध्ये शेतकरी उत्साहाने सक्रिय होते. सुमारे साडेतीनशे शेतकऱ्यांनी यात सहभाग घेतला. साखर उद्योग आणि ऊस विकास विभागाच्या कामगिरीचा सकारात्मक परिणाम गावांच्या आर्थिक स्थितीवर दिसून येत आहे. पू्र्वी कारखाने बंद पडल्याने आणि विलंबाने देयके मिळत असल्यामुळे त्रस्त असलेले शेतकरी आता वेळेवर देयके मिळत असल्याने आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल करत आहेत. २०१७ पासून उसाच्या किमती हळूहळू वाढल्या आहेत, ज्यामुळे उत्पादन प्रोत्साहन आणि शेतकऱ्यांचा नफा दोन्ही वाढला आहे.
पश्चिम उत्तर प्रदेशातील बागपत, हापूर, शामली आणि मुझफ्फरनगरमधील गावांमध्ये आयोजित केलेल्या या ‘कृषी चौपाल’चा सकारात्मक परिणाम दिसत आहे. उत्तर प्रदेशने साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढवणे, सीबीडीजी प्लांट स्थापित करणे आणि ऊस-आधारित इथेनॉल उत्पादनासाठी सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे. राज्यात इथेनॉल डिस्टिलरीची संख्या २०१७ मध्ये ६१ वरून २०२५ पर्यंत ९७ झाली आहे. यामध्ये चार नवीन डिस्टिलरीचा प्रस्ताव आहे. इथेनॉल उत्पादन ४१२.८ दशलक्ष लिटरवरून १८२ दशलक्ष लिटर झाले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला थेट बळकटी मिळाली आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ऊस बिलांमध्येही लक्षणीय प्रगती झाली आहे. २००७ ते २०१७ दरम्यान, उसाचे पेमेंट १,४७३.४६ कोटी रुपये होते, तर २०१७ पासून ते २,९०२.२५ कोटी रुपये झाले आहेत. हे शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट १,४२८.७९ कोटी रुपयांची अतिरिक्त पेमेंट वाढ दर्शवते. २०१६-१७ मध्ये, उसाचे क्षेत्र २० लाख हेक्टर होते, जे आता २.९५१ दशलक्ष हेक्टर झाले आहे. आता सुरुवातीच्या वाणांसाठी प्रति क्विंटल ४०० रुपये आणि नियमित वाणांसाठी प्रति क्विंटल ३९० रुपये असा उसाचा भाव प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना ३,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त पेमेंट फायदा मिळेल.
