पुणे : राज्यात ऊसतोड कामगारांना कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षाविषयक सवलती पुरविण्यासाठी २०१९ मध्ये स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात आले. सामाजिक न्याय विभागाच्या कक्षेत २०२२ मध्ये पुण्यात मुख्यालय तयार करीत कंपनी कायद्यानुसार महामंडळ चालवले जाते आहे. महामंडळाचे कामकाज चालविण्यासाठी कारखान्यांकडून निधी घेतला जातो. ‘अॅग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत म्हटले आहे कि, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला कायदेशीर चौकट, स्वतंत्र मनुष्यबळ, पुरेसे अधिकार दिल्याशिवाय ऊसतोड कामगारांना योग्य संरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळेच सध्या शासनस्तरावरून महामंडळ बळकटीकरणासाठी पावले टाकली जात आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ऊस तोडणी कामगारच नव्हे तर ऊसतोडीची सध्याची पद्धतदेखील अभ्यासली जात आहे. राज्यातील अनेक कारखाने तोडणी व वाहतूक खर्च अफाट दाखवतात. त्याची पडताळणी करण्याची पद्धत सध्या आस्तित्वात नाही. त्यामुळे कायद्यातच तोडणी व वाहतुकीबाबत कायमस्वरूपी नियम लागू करता येतील का, असाही प्रयत्न सुरू आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ म्हणाले की, साखर उद्योगातून गोळा होत असलेल्या वर्गणीचा प्रभावी व योग्य वापर, राज्यातील उसाची नियोजनबद्ध तोडणी आणि वाहतूक यासाठी ऊसतोड कामगार महामंडळाला बळकट करावे लागेल. त्यासाठी महामंडळाला काही अधिकार, मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न होत असल्यास ते स्वागतार्हच असेल. दरम्यान, एका सदस्याने सांगितले की, दरवर्षी साखर कारखान्यांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले जातात. परंतु, महामंडळ स्थापनेमागचा मुख्य हेतू अद्याप सफल झालेला नाही. ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीतदेखील महामंडळाच्या मर्यादांबाबत चर्चा झाली होती. त्यासाठी महाराष्ट्र ऊसदराचे विनियमन अधिनियम २०१३ व नियम २०१६ मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. साखर उद्योगाकडून येत असलेल्या सूचनांदेखील आम्ही विचारात घेणार आहोत,” असे समितीच्या एका सदस्याने सांगितले.
