नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या विविध प्रयत्नांमुळे २०१८ ते २०२१-२२ दरम्यान १.१२ लाख एकर (४५,३२३ हेक्टर) पेक्षा जास्त तंबाखूची लागवड इतर पिकांकडे वळली आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. हे क्षेत्र ऊस, भुईमूग, कापूस, मिरची, मका, कांदा, डाळी आणि हळदीकडे वळले आहे, असे त्यांनी सांगितल्याचे एएनआय वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. बुधवारी लोकसभेत तंबाखू आणि त्यांच्या उत्पादनावर उत्पादन शुल्क वाढवण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५ हे जीएसटी भरपाई उपकर रद्द केल्यानंतर तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क बदलण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, हा नवीन कायदा नाही. हा अतिरिक्त कर नाही. हा केंद्राकडून घेतला जात असलेला कर नाही, असे सांगत उत्पादन शुल्क आकारले जाईल, ही काही सदस्यांच्या चिंता त्यांनी दूर केल्या. त्या म्हणाल्या, “हा उपकर नाही. संकलित केलेला महसूल विभाज्य पूलमध्ये जाईल आणि तो राज्यांसोबत पुन्हा (४१ टक्के दराने) वाटला जाईल.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालाचा हवाला देत अर्थमंत्री म्हणाल्या की, भारताने विशिष्ट उपकर दरात बदल केला नाही, तर सरासरी किरकोळ सिगारेटच्या किमती नाममात्र उत्पन्न वाढीच्या निम्म्या दराने वाढतात. अनेक देश दरवर्षी तंबाखूवरील कर बदलतात, तर काही देश त्याचा संबंध महागाईशी जोडतात.जीएसटीपूर्वी भारतातही दरवर्षी तंबाखूचे दर वाढवले जात होते. हे प्रामुख्याने आरोग्याच्या चिंतेमुळे होते. कारण लोकांना धूम्रपान करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी जास्त किमती किंवा कर लादले जात होते. सरकार उत्पादन शुल्क परत आणत आहे, जे मागील जीएसटी प्रणालीमध्ये प्राधान्य होते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी सीतारामन यांनी लोकसभेत दोन विधेयके सादर केली. त्यांनी केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५ आणि आरोग्य सुरक्षा ते राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, २०२५ सादर केले.
