पुणे : राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप हंगाम दिनांक १ नोव्हेंबरला सुरू होऊनही गतवर्षीच्या हंगामातील उसाच्या थकीत एफआरपीचे सुमारे ७५ कोटी ४५ लाख १८ हजार रुपये ३५ साखर कारखान्यांनी थकीत ठेवलेले आहेत. याबाबत संबंधित कारखान्यांच्या सुनावण्या साखर आयुक्तालयाने घेतलेल्या आहेत. मात्र, अद्यापही महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) संबंधित कारखान्यांवर जप्तीच्या कारवाईचे आदेश काढण्यात आलेले नाहीत. शेतकरी संघटनांचे साखर आयुक्तालयातर्फे काय कारवाई होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
साखर आयुक्तालय स्तरावर याव्यतिरिक्त तीन साखर कारखान्यांवर जप्तीचे आदेश यापूर्वीच काढण्यात आले आहेत. मात्र, सुनावण्या होऊनही अन्य कारखान्यांवरील कारवाई अद्याप झालेली नसल्याचे सांगण्यात आले. एफआरपीची रक्कम देताना ज्या त्या वर्षीचा उतारा धरायचा की नेहमीप्रमाणे मागील वर्षीचा उतारा कायम ठेवायचा यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजु शेट्टी यांच्या दाखल याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील वर्षीचा उतारा ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. अद्याप त्यावर सुनावण्या सुरु असून पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
असे असले तरी गतवर्षीच्या एफआरपीची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी, हीच आमची मागणी असल्याची माहिती अॅड योगेश पांडे यांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना दिली. ते म्हणाले ऊस दर नियंत्रण आदेश १९६६ प्रमाणे १४ दिवसांत एफआरपीची रक्कम न दिल्यास विलंबाने दिलेल्या एफआरपी रक्कमेवर १५ टक्के दराने व्याज आकारणीची तरतूद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्याजासह रक्कम मिळाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.
जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी दै. पुढारीशी बोलताना सांगितले कि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कोणताही युक्तिवाद संपल्यानंतर १५ दिवसांत त्यावर निकाल देणे बंधनकारक आहे. असे असताना सुनावणी पूर्ण होऊन आणि आमची संयुक्त चर्चा होऊनही एक महिना झाला आहे. साखर आयुक्तालयाकडून कारखान्यांवर थकीत एफआरपीप्रश्नी जप्तीचे आदेश काढण्याच्या कारवाईस दिरंगाई झाली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग आयुक्तलायाकडून होत असून त्याबद्दल आम्ही तक्रार करणार आहोत. साखर आयुक्तालयास उद्या ई-मेलद्वारे आमची भूमिका कळवून पुन्हा जोरदार आंदोलन साखर संकुलवर करण्याचे नियोजन शनिवारी (दि. ६) झालेल्या संघटनेच्या बैठकीत एकमताने निर्णय घेण्यात आला आहे.
