पुणे : देशात यंदाचा साखर हंगाम २०२५-२६ ची सुरुवात उत्साहवर्धक आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत देशभरातील ४७९ साखर कारखान्यांनी ७७ लाख ९० हजार मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन तयार केले आहे. साखर उत्पादनाची स्थिती उत्साहवर्धक असली तरी साखर कारखाने गंभीर आर्थिक तणावाखाली आहेत. यंदाच्या, २०२५-२६ च्या गाळप हंगामात शेतकऱ्यांची उसाच्या एफआरपीची थकबाकी सुमारे एक लाख ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. साखर उत्पादनाचा दिवसेंदिवस वाढत जाणारा खर्च, कारखान्यातून विकल्या जाणाऱ्या साखरेच्या किमतीत होणारी घट याचा ताण साखर उद्योगावर पडत असल्याने हा उद्योग टिकविण्यासाठी तत्काळ सकारात्मक निर्णय घेण्याकडे साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे.
सद्यस्थितीत अतिरिक्त साखर साठ्यामुळे सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल अडकून पडण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ऊस उत्पादक शेतकरी जगविण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात (एमएसपी) प्रतिकिलोस ३१ रुपयांवरून ४१ रुपयांपर्यंत तातडीने सुधारणा करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारकडे केली. उसाची वाढलेली एफआरपी आणि ऊसतोडणी वाहतूक खर्चात झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे साखर उत्पादनाचा खर्च लक्षणीय वाढला आहे. सध्या एक्स-मिल साखरेच्या किमती प्रतिटन सुमारे २३०० रुपयांनी घसरल्या आहेत आणि सध्या त्या प्रतिटन सुमारे ३७ हजार ७०० रुपयांच्या आसपास आहेत. त्यामुळे कारखान्यांच्या तरलतेवर आणि ऊस थकबाकीची रक्कम वेळेवर देण्याच्या क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत वाढविण्याबरोबरच इथेनॉल खरेदीच्या किंमती वाढविणे आणि अतिरिक्त पाच लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळविणे ही तातडीची गरज असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
—
