पुणे : साखर कारखानदार एफआरपीच्या कायद्यातून पळवाट काढतात आणि यासाठी रिकव्हरी चोरी आणि काटामारी करतात. यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना कोणत्याही अधिकाऱ्याचे, कायद्याचे भय राहिलेले नाही. सोलापूर येथील साखर सहसंचालक कार्यालय हे फक्त दिखाव्यापुरते राहिले आहे. साखर आयुक्तांनी रिकव्हारी चोरी आणि काटामारी याबाबत तात्काळ कठोर पावले उचलावीत. अन्यथा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली साखर आयुक्त कार्यालयावर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे. शुक्रवारी पुण्यात साखर आयुक्तांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे कि, सोलापूर जिल्ह्यातील एकाही साखर कारखानदारावर आरजेडी किंवा या साखर संकुलाचे नियंत्रण, दबाव नाही. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील रिकव्हरी चोरी आणि काटामारी ही जोमाने सुरू असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. जिल्ह्यातील रिकव्हरी चोरी आणि काटामारीला अटकाव कोण करणार? असा प्रश्न शेतकरी व संघटनांच्या समोर उभा राहिलेला आहे. तसेच राज्य शासनाने कर्ज माफीची तारीख जाहीर केली असल्यामुळे कोणत्याही साखर कारखान्याने ऊसाच्या बिलातून कर्जापोटी कपात करू नये. कारण आता ऊस बिलातून कपात करून कर्ज रेग्युलर झाले तर शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहू शकतो, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यामध्ये राज्यातील सर्वात जास्त साखर कारखाने आहेत. मात्र, उसाचा दर इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जिल्हा मागे आहे. याठिकाणी साखर कारखानदार एकी करून दर देतात, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सोलापूर जिल्ह्यात ऊस दरवाढ आंदोलने होत आहेत. सोलापूर जिल्ह्याच्या सिमेलगत असलेल्या सांगली, सातारा, पुणे या जिल्ह्यामध्ये उसाची रिकव्हरी आणि उसाचे दर हे सोलापूर जिल्ह्यापेक्षा ५०० ते ६०० रुपयांपर्यंत जास्त आहेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी स्वाभिमानीचे पंढरपूर तालुकाध्यक्ष सचिन पाटील, माळशिरस तालुकाध्यक्ष अजित बोरकर आदी उपस्थित होते.
