पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार कायद्यातील सेक्शन २० अ प्रमाणे सहयोगी तत्त्वानुसार (कोलॅबरेशन) सहकारी साखर कारखाना देण्याबाबतची तरतूद कायद्यात आहे. २१ नोव्हेंबरच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत १५ दिवस अगोदर २४ हजार सभासदांना अजेंडा दिला गेला आणि वार्षिक सभेने कर्मयोगी सहकारी साखर कारखाना सहयोगी तत्त्वावर ओंकार शुगरला देण्यास परवानगी दिली. तसा ठराव व प्रस्ताव साखर आयुक्तालयास दिला असून, याविषयीची आणखी काही माहिती हवी असल्यास ती सर्व माहिती मी राजू शेट्टी यांना देण्यास तयार आहे, अशी माहिती कर्मयोगी सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी कर्मयोगी सहकारी साखर कारखाना सभासदांच्या मान्यतेशिवाय खासगी कंपनी असलेल्या ओंकार शुगरला चालवायला दिल्याचा आरोप गुरुवारी पुण्यात केला होता. त्यावर पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना हे स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, ‘कर्मयोगी’चे कोलॅबरेशन हे महाराष्ट्रातील नाही, तर देशातील पहिले उदाहरण आहे. ज्यामध्ये सहकारी संस्थेचे अस्तित्व सहकारात ठेवून त्यामध्ये खासगी गुंतवणूक आणून ती सहकारी संस्था बळकट करण्याचे काम आपण या माध्यमातून केल्याचे नमूद करून पाटील म्हणाले की, ‘कर्मयोगी’कडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटनास ३३५० रुपये दर देण्याचा निर्णय झालेला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, आजवर कारखान्याने अडीच लाख टनांचे ऊसगाळप केले आहे आणि साखर आयुक्तांकडे आमचा प्रस्ताव दाखल झालेला आहे. त्यानुसार ऊसगाळप परवाना प्रस्ताव हा कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखाना सहयोगी ओंकार प्रा. लि. ग्रुप अशा पध्दतीचा ठराव व अर्ज आम्ही साखर आयुक्तालयात दिला आहे. त्यास सर्व सभासद शेतकऱ्यांची मान्यता आहे. राजू शेट्टी यांना जर यामध्ये आणखी माहिती पाहिजे असेल, तर त्यांना मी माहिती द्यायला तयार आहे. पाटील पुढे म्हणाले, कर्मयोगीचा देशातील हा पहिला प्रयोग आहे. सेक्शन २० अ नुसार राज्य सरकारला कर्मयोगी साखर कारखान्यासाठी कोणतीही तोशीष नाही, त्यांना कर्ज हमी व कर्ज मागत नाही. शेतकरी, सभासद व कामगारांचे हक्क संरक्षित ठेवून या पध्दतीने हा निर्णय केलेला आहे. राज्य सरकारच्या ‘ग्रुप ऑफ मिनिस्टर’ची मान्यता आणि ठरावास अधीन राहून कर्मयोगी सहयोगी तत्त्वावर देण्याचा निर्णय आम्ही दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
