चंडीगढ़ : राज्य सरकार ने फगवाड़ा स्थित गोल्डन संधार शुगर मिल, जिसे पहले वाहिद-संधर शुगर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, का मौजूदा सीज़न के लिए क्रशिंग लाइसेंस अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह फैसला 2021-22 के क्रशिंग सीज़न के किसानों के ₹27.74 करोड़ के बकाया का भुगतान न करने के कारण लिया गया है।इस फैसले से स्थानीय गन्ना किसानों को काफी परेशानी हो रही है, जिन्हें अब अपनी फसल नवांशहर, नकोदर और भोगपुर की दूसरी मिलों में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
फगवाड़ा मिल वित्तीय गड़बड़ियों के कारण विवादों में रही है और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की नजर में रही है, जिसने पहले ही इसके पूर्व मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मिल लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विवादों में घिरी रही है और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की नजर में रही है। यह पहले शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता जरनैल सिंह वाहिद और UK में रहने वाले NRI सुखबीर सिंह संधार के स्वामित्व में थी। वाहिद 2024 तक मैनेजिंग डायरेक्टर थे। 2024 से, इसका संचालन राणा शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह और उनके बेटे, सुल्तानपुर लोधी के विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह के स्वामित्व में है।
सोमवार को बकाया भुगतान पर चर्चा करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों, गन्ना आयुक्त, किसान प्रतिनिधियों और मिल मैनेजमेंट के बीच एक बैठक हुई। कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल ने कहा कि मैनेजमेंट को 25 दिसंबर तक बकाया चुकाने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव जमा करना होगा। पांचाल ने कहा, अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होनी है। हालांकि, क्रशिंग लाइसेंस रद्द करने या बहाल करने का अंतिम फैसला पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर है।
पिछले मैनेजमेंट के तहत, मिल पर चार सालों में कुल लगभग ₹40.71 करोड़ का कर्ज जमा हो गया था। इंदर प्रताप ने कहा कि पदभार संभालने के बाद से, उनके समूह ने अपने समझौते के अनुसार लगभग ₹16 करोड़ का भुगतान कर दिया है। बाकी बकाया चुकाने में देरी के लिए सरकार को दोषी ठहराते हुए, उन्होंने कहा कि मूल्य निर्धारण समिति द्वारा तय किए गए ऊंचे बाजार मूल्यांकन के कारण प्रशासन पिछले मालिकों की अटैच की गई संपत्तियों को बेचने में असमर्थ है।
उन्होंने कहा कि. किसानों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है, क्योंकि क्रशिंग लाइसेंस सस्पेंड होने के कारण उनके पास अपनी फसल बेचने के लिए दूर की मिलों में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। 2022 में, कपूरथला जिला प्रशासन ने मिल की कई संपत्तियों को अटैच कर लिया और इन संपत्तियों की बिक्री की देखरेख के लिए सात सदस्यों की एक प्राइस फिक्सेशन कमेटी बनाई।
मिल पहले से ही VB, ED के रडार पर…
यह मिल पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (VB) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की निगरानी में है। 20 अगस्त को, ED ने ₹95 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाहिद से जुड़े फगवाड़ा और चंडीगढ़ में आठ जगहों पर छापे मारे। यह 2023 की VB जांच के बाद हुआ, जिसमें वाहिद, उनकी पत्नी और उनके बेटे को IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात शामिल है। ED की जांच में पता चला कि मिल ने 31.2 एकड़ सरकारी लीज वाली जमीन को ₹93.94 करोड़ में अवैध रूप से गिरवी रखा था और 2019 में बिना इजाजत के सरकारी संपत्ति के कुछ हिस्से बेच दिए थे। केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि पूर्व मैनेजमेंट ने इन आपराधिक गतिविधियों से राज्य सरकार को काफी वित्तीय नुकसान पहुंचाया।
