पुणे : साखर आयुक्तालयाकडून यंदाच्या २०२५-२६ च्या ऊस गाळप हंगामाचा परवाना मिळण्यापूर्वीच तीन साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप सुरू केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी प्रति टन ५०० रुपयांप्रमाणे या कारखान्यांना सुमारे १४ कोटीचा दंड आकारणीचे आदेश जारी केले आहेत. ही रक्कम कारखान्यांनी सात दिवसांत भरायची आहे.
दैनिक ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, विना परवाना ऊस गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यामध्ये राज्याचे माजी सहकार मंत्री व राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांचा इंदापूर येथील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे. या कारखान्याला सुमारे ११ कोटी २१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. पंढरपूर (जिल्हा सोलापूर) येथील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याला २ कोटी ३२ लाख रुपयांचा आणि सांगली जिल्ह्यातील रायगाव शुगर अँड पावर लि. (केन ऍग्रो एनर्जी) या खासगी कारखान्याला सुमारे ३९ लाख रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात आला आहे.
कर्मयोगी कारखान्याचा गाळप परवाना प्रस्ताव प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), पुणे यांच्यामार्फत दिनांक २० ऑकटोबर २०२५ रोजी साखर आयुक्त कार्यालयास ऑनलाईन प्राप्त झाला आहे. तथापि, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), पुणे यांचे दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे पत्रान्वये कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना मर्यादित यांनी गाळप हंगाम २०२५-२६ विना परवाना सुरू केल्याचे कळविले आहे.
राज्यात १ नोव्हेंबर पासून यंदाच्या २०२५-२६ च्या ऊस गाळप हंगामास सुरुवात झाली. ऊस नियंत्रण आदेशानुसार ऊस गाळप करण्यासाठी साखर उत्पादकाने साखर आयुक्तालयाकडून गाळप परवाना घेणे बंधनकारक आहे. तसेच परिपत्रकाद्वारे गाळप परवाना मागणीचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करून गाळप परवाना घेण्याबाबत साखर आयुक्तालयाकडून कारखान्यांना कळविण्यात आले होते. प्रादेशिक साखर सह संचालकाच्या अहवालानुसार संबंधित कारखान्यांची सुनावणी घेऊन म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. त्यानंतर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
