लखनौ: योगी आदित्यनाथ सरकारने यावर्षी उत्तर प्रदेशच्या उत्पादन शुल्क विभागात व्यापक बदल केले आहेत, ज्याला अधिकारी या क्षेत्रातील सुधारणांचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून वर्णन करत आहेत. ‘हंस इंडिया’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, नवीन उत्पादन शुल्क धोरणामुळे विभागाच्या कार्यपद्धतीत बदल घडवून आणला आहे आणि महसूल संकलन, गुंतवणुकीचा ओघ आणि रोजगार निर्मितीला बळकटी मिळाली आहे.
नवीन धोरणांतर्गत, उत्पादन शुल्क विभागाने तंत्रज्ञान-आधारित आणि पारदर्शक प्रणालीचा अवलंब केला आहे. प्रशासकीय बदलांसोबतच, विभागाने महसुलात जोरदार वाढ नोंदवली आहे, तसेच नवीन गुंतवणूक आकर्षित केली आहे आणि रोजगार निर्मिती केली आहे.अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सुधारित उत्पादन शुल्क धोरणामुळे विभागाची सार्वजनिक प्रतिमा सुधारण्यास मदत झाली आहे आणि त्याच्या कार्यप्रणालीवरील विश्वास वाढला आहे. यावर्षी, दारूची दुकाने ऑनलाइन लॉटरी प्रणालीद्वारे वाटप करण्यात आली,ज्यामुळे पूर्वीच्या पद्धती बदलल्या आणि परवाने जारी करण्यासाठी एक निष्पक्ष, पारदर्शक आणि पूर्णपणे डिजिटल प्रक्रिया सुनिश्चित झाली.
इतर अनेक प्रक्रिया देखील ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये घाऊक आणि बॉन्ड परवाने जारी करणे, दारूच्या बाटल्यांवरील लेबल्सना मंजुरी देणे, कमाल किरकोळ किमती निश्चित करणे आणि अल्कोहोल निर्यातीसाठी परवानग्या देणे यांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे कार्यक्षमता सुधारली आहे, तसेच प्रत्येक टप्प्यावर उत्तरदायित्व सुनिश्चित झाले आहे.नवीन धोरणामुळे उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत कडक देखरेख ठेवण्यात आली आहे. मळीचे उत्पादन, उचल आणि वितरण पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आले आहे.
डिस्टिलरीज आणि उत्पादन युनिट्समध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसह पाळत ठेवणाऱ्या प्रणाली बसवण्यात आल्या आहेत. दारू आणि स्पिरिटच्या टँकरला आता डिजिटल कुलूप लावण्यात आले आहेत आणि त्यांना केवळ जीपीएस ट्रॅकिंगसहच चालवण्याची परवानगी आहे. चोरी आणि अवैध वळसा रोखण्यासाठी डिस्टिलरीजमध्ये डिजिटल मापन उपकरणे आणि सेन्सर देखील बसवण्यात आले आहेत.राज्य सरकारने अवैध दारू आणि संबंधित गुन्हेगारीविरुद्ध कारवाई तीव्र केली आहे. या वर्षात, संपूर्ण उत्तर प्रदेशमध्ये अवैध दारूचे उत्पादन आणि तस्करीशी संबंधित जवळपास ८०,००० प्रकरणे नोंदवण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी २० लाखांहून अधिक लिटर अवैध दारू आणि इतर प्रतिबंधित पदार्थ जप्त केले. १५,००० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली, त्यापैकी २,७०० हून अधिक जणांना तुरुंगात पाठवण्यात आले.
धोरणातील बदलांचा परिणाम महसुलाच्या आकडेवारीत दिसून येतो. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, नोव्हेंबरपर्यंत, राज्याने ३५,१४४.११ कोटी रुपयांचा उत्पादन शुल्क महसूल गोळा केला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत गोळा केलेल्या ३०,४०२.३४ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही जवळपास १६ टक्के वाढ आहे, ज्यामुळे राज्याला अतिरिक्त ४,७४१.७७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.या वर्षी उत्तर प्रदेशातील इथेनॉल उत्पादनही विक्रमी पातळीवर पोहोचले असून, ते १८२ कोटी लिटर झाले आहे, जे राज्यासाठी आतापर्यंतचे सर्वाधिक उत्पादन आहे. यापैकी १०५ कोटी लिटरपेक्षा जास्त इथेनॉल उत्तर प्रदेशात विकले गेले, तर जवळपास ४१ कोटी लिटर राज्याबाहेर पुरवले गेले, ज्यामुळे एक प्रमुख इथेनॉल पुरवठादार म्हणून राज्याचे स्थान अधिक मजबूत झाले आहे.
