नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मंगळवारी (३० डिसेंबर २०२५) सेंद्रिय साखरेच्या निर्यातीसाठीचे धोरण शिथिल केले आहे. याअंतर्गत दरवर्षी ५० हजार टनांपर्यंत निर्यातीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. ही निर्यात कृषी आणि प्रक्रिया केलेली अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या (अपेडा) नियमांनुसार होणार आहे. केंद्राने २०२३ पासून सेंद्रिय साखरेला मर्यादित श्रेणीत ठेवले होते. मात्र आता या बदललेल्या निर्णयाचा फायदा साखर उद्योगाला आणि सेंद्रीय उत्पादन निर्मितीला मोठा प्रमाणात होऊ शकेल. भारतातील एकूण साखर उत्पादनात सेंद्रिय साखर उत्पादनाचे प्रमाण कमी आहे. पण अशा साखरेला अधिक दर मिळतो. तसेच सेंद्रिय आणि ‘क्लीन-लेबल’ खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, युरोप, आशियातील काही देशांमधून या साखरेला मागणी आहे.
सध्या देशात सेंद्रिय साखरेचे उत्पादन मर्यादित स्वरूपात घेतले जाते. यासाठीचे कारखाने आणि निर्यातदारांची संख्या कमी आहे. पण केंद्राच्या अशा साखरेच्या निर्यात धोरणामुळे सेंद्रिय ऊस लागवड, गुंतवणूक वाढेल, अशी आशा ‘इस्मा’ने व्यक्त केली आहे. याबाबत इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (इस्मा)चे महासंचालक दीपक बल्लानी यांच्या मतानुसार, प्रत्येक आर्थिक वर्षात ५० हजार टनांपर्यंत सेंद्रिय साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा सरकारचा निर्णय भारतीय साखर उद्योगासाठी एक स्वागतार्ह आणि दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल आहे. दरम्यान, यापूर्वी २०२३ मध्ये सरकारने अशा साखरेच्या निर्यातीसाठी व्यापाऱ्यांना परवाना घेणे बंधनकारक केले होते. सेंद्रिय साखरेचे उत्पादन कीडनाशके आणि खतांचा वापर न करता पिकविलेल्या उसापासून घेतले जाते. शुद्धता टिकून राहण्यासाठी सेंद्रिय शेती आणि प्रक्रिया मानकांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
