सातारा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे पीक कर्जधारक शेतकरी ३० जूनअखेर थकबाकीत राहतील, त्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यास ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले असतानाही ऊस बिलातून शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज जबरदस्तीने का वसूल केले जात आहे? ज्या शेतकऱ्यांचे ऊसबिलातून पीक कर्ज भरून घेतले आहे, ते थकबाकीदारच ठरणार नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार तरी कसा ? असा सवाल राहुडे विकास सेवा सोसायटीचे अध्यक्ष सुहास माने यांनी केला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तारळे शाखेतून ऊस उत्पादकांची ऊस बिलांवर रक्कम सरसकट वजा करून घेतली जात आहे. ती थांबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबत जिल्हा बँकेला दिलेल्या निवेदनात माने यांनी म्हटले आहे की, ज्यांचे ऊस बिलातून पीक कर्ज वसूल करून घेतले जाईल, ते सर्व शेतकरी नियमित कर्जफेड होऊन जातील. ते शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील, त्याला जबाबदार कोण? ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलातून सक्तीने वसूल करू न घेता येणाऱ्या पीक कर्जाच्या वसुलीस तत्काळ स्थगिती द्यावी. ऊस उत्पादक शेतकरी हा पीक कर्ज अथवा इतर घेतली असणारी सर्व कर्जाची नियमित वेळेवर परतफेड करणारा शेतकरी आहे. त्यामुळे त्यांच्या ऊस बिलातून सक्तीने वसुली केलेल्या पीक कर्जाच्या वसुलीमुळे हे संबंधित शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे त्यांच्यावर जाणीवपूर्वक अन्याय होईल. पुणे जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून सक्तीची कर्ज कपात वसुली बंद करून ही बाब ऐच्छिक केली आहे. तशीच पद्धत आकारणीची मागणी करण्यात आली आहे.
