नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने नुकत्याच संपलेल्या वर्षात देशाचे खतांच्या आयातीवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी केले आहे. रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या एका निवेदनानुसार, २०२५ मध्ये देशाची एकूण खतांची गरज सुमारे ७३ टक्क्यांनी देशांतर्गत उत्पादनातून पूर्ण झाली, जे आत्मनिर्भरता साधण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. सरकारने म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी, आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी आणि देशभरात खतांचा विश्वसनीय व अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार अथकपणे काम करत आहे.
शेतकऱ्यांना खतांची वेळेवर उपलब्धता यावर भर देत, सरकारने प्रमुख कच्च्या मालासाठी दीर्घकालीन पुरवठा करारांना प्राधान्य दिले आहे आणि जागतिक अनिश्चितता व पुरवठा व्यत्ययांपासून संरक्षण करण्यासाठी धोरणात्मक विविधीकरणाची रणनीती अवलंबली आहे. सरकारने सांगितले की, या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे गेल्या पाच वर्षांत देशांतर्गत खत उत्पादनात सातत्याने वाढ झाली आहे.
युरिया, डीएपी, एनपीके आणि एसएसपीसह खतांचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन २०२१ मधील ४३३.२९ लाख टनांवरून २०२२ मध्ये ४६७.८७ लाख टनांपर्यंत वाढले, त्यानंतर २०२३ मध्ये ते आणखी वाढून ५०७.९३ लाख टनांवर पोहोचले.२०२४ मध्येही ही वाढ कायम राहिली आणि उत्पादन ५०९.५७ लाख टनांपर्यंत पोहोचले, तसेच २०२५ मध्ये ते आणखी वाढून ५२४.६२ लाख टनांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले.
ही सातत्यपूर्ण वाढ भारताच्या खत उत्पादन प्रणालीची मजबुती आणि सरकारी हस्तक्षेपांची परिणामकारकता दर्शवते. ही ऐतिहासिक कामगिरी खत क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारच्या सक्रिय आणि प्रभावी धोरणात्मक उपक्रमांचा थेट परिणाम आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
नवीन खत कारखान्यांची स्थापना, पूर्वी बंद असलेल्या कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन, स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन आणि कच्च्या मालाची खात्रीशीर उपलब्धता यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात वाढ झाली आहे. सरकारने म्हटले आहे की, खत सुरक्षा आणखी मजबूत करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि परवडणाऱ्या दरात निविष्ठा देऊन त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनानुसार शाश्वत कृषी वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी ते कटिबद्ध आहे. (एएनआय)
