सोलापूर : देशात २०२३-२०२४ मध्ये गुळाची निर्यात ५१ लाख ६७४६ मेट्रिक टन झाली असून असून २०३३ पर्यंत तो १ कोटी २० लाख मेट्रिक टनपेक्षा अधिक होण्याचा अंदाज आहे. दैनिक ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे कि, दरवर्षी गुळाच्या वापरात सुमारे ११ टक्के वाढ होत असून निर्यातीमध्ये १०० ते २०० पटीने वाढ झाली आहे. गुळाचा घरगुती वापर प्रती वर्ष व्यक्ती ९.२ किलो आहे. असे असतानाही साखर उद्योगाच्या तुलनेत गुळाला शासनाचे पाठबळ मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. जगभरात कोरोनानंतर नैसर्गिक जीवनशैली व भारतीय आहार पद्धतीकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. याचा थेट परिणाम गुळाच्या वाढत्या वापरावर दिसून येतो. साखरेऐवजी आरोग्यदायी, रसायनमुक्त व लोहयुक्त गूळ कुटुंबांच्या दैनंदिन आहारात स्थान मिळवत आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून या क्षेत्राकडे अद्याप धोरणात्मक दुर्लक्ष होत आहे.
सद्यस्थितीत कर्नाटकच्या खाद्यपरंपरेतील गुळापासून तयार केलेल्या गोड पदार्थांना सोलापुरात अधिक मागणी आहे. त्यामुळे सेंद्रिय पद्धतीने तयार होणाऱ्या गुळाचे अर्थकारण भक्कम होत आहे. सध्या पॅकेज्ड गूळ, गूळ पावडर, सेंद्रिय व दीर्घकाळ टिकणाऱ्या गुळाला मोठी मागणी आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, मॉल व मोठे उद्योगसमूह गुळाची खरेदी करत असून मागणीपेक्षा पुरवठा कमी आहे. मात्र गुणवत्तेचे प्रमाणीकरण नसल्याने भेसळीचा गूळ बाजारात मोठ्या प्रमाणात येत आहे. शासनाने तातडीने गुळासाठी गुणवत्ता मानके ठरवून या पारंपरिक, आरोग्यदायी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. याबाबत माढा तालुक्यातील बारलोणी येथील खुशाल मोरे म्हणाले की, आमच्या सेंद्रिय गुळाला चांगली मागणी आहे. शेतकरी ते ग्राहक धोरणानुसार गुळाची विक्री करतो. गुन्हाळामुळे पाच ते दहा लोकांना खेड्यातच रोजगार मिळतो.
