मुंबई (महाराष्ट्र): नेशनल कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन (NCDC) ने राज्य की 14 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रियों को लोन देने से मना कर दिया है, क्योंकि उन पर पहले दिए गए लोन का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। NCDC ने साफ किया है कि, अगला लोन तभी दिया जाएगा जब राज्य सरकार पहले दिए गए 4355.12 करोड़ रुपये के लोन के इस्तेमाल के तरीके की जांच करेगी और रिपोर्ट देगी। यह खबर डेली अख़बार ‘अग्रोवन’ ने दी है।
NCDC उन कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रियों को लोन देता है, जो पैसे की तंगी से जूझ रही हैं। पिछले दो सालों में, राज्य की 33 शुगर फैक्ट्रियों को 4355.12 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है। इस लोन का इस्तेमाल सिर्फ़ NCDC के बताए गए कामों के लिए ही किया जाना है। हालांकि, सर्वे से पता चला है कि कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रियों ने इस लोन का गलत इस्तेमाल किया है। इसके लिए 21 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रियों को दोषी ठहराया गया है।
इस बीच, राज्य सरकार ने इस साल के पेराई सीजन के लिए पैसे की तंगी से जूझ रही 14 कोऑपरेटिव चीनी मिलों के प्रपोज़ल NCDC को भेजे थे। हालांकि, NCDC ने यह स्टैंड लिया है कि जब तक सभी 21 मिलों की जांच नहीं हो जाती और उनके खिलाफ एक्शन तय नहीं हो जाता, तब तक वह किसी को लोन नहीं देगी। कैबिनेट सब-कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद, NCDC को 14 प्रपोज़ल सौंपे गए। इन मिलों ने 2650.54 करोड़ रुपये मांगे थे।
भेजे गए फैक्ट्रियों के प्रस्ताव (आंकड़े करोड़ रुपये में)
श्री रामेश्वर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, भोकरदन: 106.08
अजिंक्यतारा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, सतारा: 410.89
विट्ठल साईं कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, उमरगा: 72
भोगावती कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, कोल्हापुर: 114
लोकनेते सुंदरराव सोळंके कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, बीड: 30.21
तात्यासाहेब कोरे वारणा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, कोल्हापुर: 139.63
रावसाहेब पवार घोडगंगा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, पुणे: 184.12
सिद्धेश्वर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, सोलापुर
दूधगंगा वेदगंगा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, कोल्हापुर: 261.80
कर्मयोगी कुंडलीकराव रामराव पाटिल मिल पिंपलगांव: 49.85
मुळा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, अहिल्यानगर: 180.20
क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. लाड कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री सांगली: 72.56
श्री छत्रपति कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, पुणे : 361.41
राजगढ़ को ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, पुणे : 467.85
