पुणे : राज्यातील साखर आयुक्तालयातील दोन सहायक संचालकांसह जवळपास ५० पदे रिक्त आहेत. सुमारे दोनशेपेक्षा जास्त साखर कारखान्यांवर कायदेशीर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आयुक्तालयाकडे आहे. त्यासाठी आयुक्तालयात १०२, तर प्रादेशिक सहसंचालकांच्या कार्यालयांकरिता ७६ पदे मंजूर आहेत. परंतु, आयुक्तालयातील ५०, तर प्रादेशिक पातळीवरील ३१ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मनुष्यबळावर ताण येत असल्याचे सांगण्यात आले. तर प्रादेशिक पातळीवरील ७६ पैकी १४ पदे सध्या स्थायी, तर ६२ पदे अस्थायी असून एकूण ४५ पदे भरलेली आहेत. विशेष म्हणजे, प्रादेशिक सहसंचालकांना मदतीसाठी शासनाने ८ उपसंचालक व ६ कृषी अधिकारी मंजूर केले आहेत. यातील सध्या तीन उपसंचालकच उपलब्ध नाहीत. एक कृषी अधिकारी, एक सहायक अधिकारी व सात लिपिक पदांच्या जागा रिक्त आहेत. मुख्यालयातदेखील २ सहायक साखर संचालक, ११ वरिष्ठ, तर १४ कनिष्ठ लिपिकांच्या जागा भरलेल्या नाहीत.
याबाबत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, साखर आयुक्तालयातील अधिकारी व कर्मचारी कसबसे काम रेटून नेत आहेत. आमची मूळ समस्या आयुक्त पदाची आहे. मात्र, राज्य शासनाने एकही स्थिर आयुक्त दिलेला नाही. येणारा आयुक्त एक तर बदलून जातो किंवा निवृत्त होतो. प्रत्येक नव्या आयुक्ताचे काही महिने केवळ आयुक्तालयाचे कामकाज उमगण्यात आणि साखर उद्योगाला जाणून घेण्यात जातात. त्यामुळे साखर आयुक्तालय प्रशासकीयदृष्ट्या कायम डळमळीत राहिलेले आहे. त्यामुळे कामातील अडचणी वाढल्या आहेत. मुख्यालय व प्रादेशिक स्तरावर पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यास प्रशासकीय, तसेच कायदेशीर जबाबदारी वेळेत पार पाडण्यात अडथळे येतात. त्यातून काही बाबी रेंगाळतात, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
