पटना : बिहार सरकारने ऊस यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत एक मोठा उपक्रम सुरू केला आहे. योजनेअंतर्गत, २०२५-२६ या वर्षासाठी तिसऱ्या रँडमायझेशन प्रक्रियेद्वारे १५४ शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांना अत्याधुनिक कृषी उपकरणांवर ५० ते ६० टक्के अनुदानाचा लाभ मिळेल. या शेतकऱ्यांना नऊ प्रकारची आधुनिक कृषी उपकरणे मिळतील. योजनेअंतर्गत निवडलेल्या शेतकऱ्यांना या उपकरणांवर अनुदान मिळेल. या यंत्रांमुळे शेताची तयारी, सपाटीकरण, तण नियंत्रण, फवारणी आणि व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, श्रम आणि खर्च वाचेल, त्याचबरोबर उत्पादन आणि पीक गुणवत्ता देखील सुधारेल, असा सरकारचा दावा आहे.
सद्यस्थितीत शेतमजुरांची कमतरता, शेतीचा वाढता खर्च आणि वेळेवर कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान यामुळे शेतकऱ्यांसाठी शेती यांत्रिकीकरणाची गरज निर्माण झाली आहे. उसासारख्या दीर्घकालीन पिकांसाठी आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर शेती अधिक फायदेशीर आणि शाश्वत बनवतो. हे लक्षात घेऊन सरकारने ही योजना लागू केली आहे. उस यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत, निवडक शेतकऱ्यांना विविध कृषी उपकरणांवर अनुदान मिळेल. यामध्ये डिस्क हॅरो, पॉवर वीडर, पॉवर टिलर, लँड लेव्हलर, लेसर लेव्हलर, रॅटून मॅनेजमेंट डिव्हाइस, रोटाव्हेटर, मिनी ट्रॅक्टर (४WD) आणि ट्रॅक्टर माउंटेड हायड्रॉलिक स्प्रेअर यांचा समावेश आहे. ही उपकरणे मशागत, समतलीकरण, तण नियंत्रण, कीटकनाशक फवारणी आणि रॅटून पीक व्यवस्थापन यासारखी कामे सुलभ करतील. योजनेबद्दल माहितीसाठी किंवा कोणत्याही समस्या सोडवण्यासाठी शेतकरी ०६१२-२२१५७८८ वर संपर्क साधू शकतात. ही हेल्पलाइन आठवड्याच्या दिवशी सकाळी ९:३० ते संध्याकाळी ६:०० वाजेपर्यंत उपलब्ध असेल.
