WHO ने सरकारों से मीठे ड्रिंक्स और शराब पर टैक्स बढ़ाने की अपील की

नई दिल्ली : दो नई रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) सरकारों से मीठे ड्रिंक्स और शराब पर टैक्स काफी बढ़ाने की अपील कर रहा है, और चेतावनी दे रहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में मौजूदा टैक्स बहुत कम हैं।मंगलवार को पत्रकारों से वर्चुअली बात करते हुए, WHO के डायरेक्टर-जनरल डॉ. टेड्रोस एडनोम घेब्रेयसस ने कहा कि, ज्यादा “हेल्थ टैक्स” नुकसानदायक प्रोडक्ट्स की खपत कम करने, बीमारियों को रोकने और हेल्थकेयर सिस्टम पर दबाव कम करने में असरदार साबित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि, ऐसे टैक्स सरकारों को एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी देते हैं जिसे हेल्थ, शिक्षा और सोशल प्रोटेक्शन में फिर से इन्वेस्ट किया जा सकता है।

शुगर-स्वीटेड बेवरेज टैक्स पर एक रिपोर्ट में पाया गया कि, जबकि कम से कम 116 देश सोडा और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे मीठे ड्रिंक्स पर टैक्स लगाते हैं, कई दूसरे ज़्यादा चीनी वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगता है। इनमें 100 परसेंट फलों के जूस, मीठे दूध वाले ड्रिंक्स, और रेडी-टू-ड्रिंक कॉफी और चाय शामिल हैं। शराब पर टैक्स की जांच करने वाली एक अलग रिपोर्ट से पता चला कि, हालांकि 167 देश बीयर, वाइन और स्पिरिट पर टैक्स लगाते हैं, लेकिन 2022 से ज्यादातर देशों में शराब ज्यादा सस्ती हो गई है – या कीमतें वैसी ही रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शराब पर टैक्स को अक्सर महंगाई या बढ़ती इनकम के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, सबूत बताते हैं कि इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने से खपत कम होती है। डॉ. टेड्रोस ने कई उदाहरणों पर ज़ोर दिया, जिसमें यूनाइटेड किंगडम द्वारा 2018 में मीठे ड्रिंक्स पर टैक्स लगाना शामिल है। इस कदम से चीनी का सेवन कम हुआ, अकेले 2024 में £338 मिलियन का रेवेन्यू मिला, और 10 और 11 साल की लड़कियों में मोटापे की दर कम हुई।

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