नवी दिल्ली: कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे दिल्या जाणाऱ्या १० मिनिटांच्या डिलिव्हरी सेवेवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतलेला हा निर्णय डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांच्या जीवनाला आणि सुरक्षेला प्राधान्य देणारा, वेळेवर घेतलेला, मानवतावादी आणि दूरदृष्टीचा असल्याचे ‘कॅट’ने म्हटले आहे. श्रममंत्र्यांनी ब्लिंकिट, झेप्टो, झोमॅटो आणि स्विगी यांसारख्या क्विक-कॉमर्स ब्रँड्सना त्यांच्या ॲप्लिकेशन्समधून १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीचे आश्वासन काढून टाकण्यास राजी केल्यानंतर ही प्रतिक्रिया आली आहे.’कॅट’ने स्पष्ट केले की, ते बऱ्याच काळापासून सरकारला आणि देशाला क्विक कॉमर्सच्या धोकादायक आणि अनियंत्रित मॉडेलबद्दल सातत्याने सावध करत आले आहेत.
याच अनुषंगाने, २०२४ च्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, ‘कॅट’चे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. क्विक कॉमर्सच्या अनियंत्रित विस्ताराबद्दल चिंता व्यक्त करून, त्यांनी ‘डार्क स्टोअर्स’वर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारे एक खाजगी विधेयक सादर केले होते. या विषयावर बोलताना ते म्हणाले, क्विक कॉमर्सच्या अनियंत्रित मॉडेलवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मी ‘डार्क स्टोअर्स’वर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारे एक खाजगी विधेयक सादर केले, कारण हे मॉडेल शहरी नियोजनाला विकृत करते, स्थानिक व्यापाऱ्यांना उद्ध्वस्त करते, शोषणकारी स्पर्धेला प्रोत्साहन देते आणि डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांवर असुरक्षित दबाव आणते.
त्यानंतर, २२ एप्रिल २०२५ रोजी, नवी दिल्ली येथील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये आयोजित राष्ट्रीय पत्रकार परिषदेत, ‘कॅट’ने क्विक कॉमर्स आणि ई-कॉमर्सच्या तथाकथित “काळ्या वास्तवाचा” देशासमोर पर्दाफाश केला.याच पुढे जाऊन, २६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी, ‘कॅट’ने केंद्र सरकारला एक सविस्तर पत्र पाठवून क्विक कॉमर्स आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून होणारे कायद्याचे उल्लंघन, कामगार सुरक्षा नियमांचे पालन न करणे आणि डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांचे शोषण यावर प्रकाश टाकला.
खंडेलवाल असेही म्हणाले कि, ‘कॅट’ने सातत्याने इशारा दिला आहे की १० मिनिटांत डिलिव्हरीमुळे डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांना जीवघेणा धोका पत्करण्यास भाग पाडले जाते. ते पुढे म्हणाले, “या कृतीवरून हे दिसून येते की सरकार गिग कामगारांची सुरक्षा, सन्मान आणि जीवनाबद्दल पूर्णपणे संवेदनशील आणि वचनबद्ध आहे. यासाठी, ‘कॅट’ केंद्र सरकारचे आभार मानते.” ते पुढे म्हणाले, “दिशाभूल करणाऱ्या डिलिव्हरीच्या दाव्यांविरुद्ध सरकारने आज केलेल्या कारवाईमुळे मी संसदेच्या आत आणि बाहेर जे काही बोलत होतो, ते बरोबर होते हे सिद्ध झाले आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेला वरवरच्या बदलांची नव्हे, तर संरचनात्मक सुधारणांची गरज आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे.” या सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, क्विक कॉमर्स ॲप ब्लिंकिटने आपल्या ब्रँडिंगमधून १० मिनिटांत डिलिव्हरीचे आश्वासन काढून टाकले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले आहे. (एएनआय)
