पाटणा: बिहारमधील इथेनॉल उद्योगात तीव्र निराशेचे वातावरण आहे, कारण राज्यातील सर्व १४ धान्य-आधारित इथेनॉल उत्पादन प्लांट गेल्या अडीच महिन्यांपासून गंभीर संकटाचा सामना करत आहेत. तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) इथेनॉल खरेदीमध्ये ५०% कपात केल्यामुळे हे संकट निर्माण झाले आहे. हे प्लांट आता बंद होण्याचा आणि दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, बिहार इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस कुणाल किशोर म्हणाले, बिहारच्या इथेनॉल उद्योगात निराशेचे वातावरण आहे. राज्यात कार्यरत असलेले सर्व १४ धान्य-आधारित इथेनॉल उत्पादन प्लांट पुढील महिन्याच्या अखेरीस बंद होतील. एक प्लांट १५ दिवस उत्पादन करेल, नंतर बंद होईल आणि हे असेच सुरूच राहील, ज्यामुळे शेवटी सर्व प्लांट बंद होतील.” त्यांनी पुढे सांगितले की या संकटाचा अभियंते, कामगार, कामगार आणि शेतकऱ्यांवरही विपरीत परिणाम होईल.
सध्या, बिहारमध्ये आठ उसाच्या रसावर आधारित आणि १४ धान्यावर आधारित इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प आहेत. एकूण उत्पादन दरमहा अंदाजे ८४० दशलक्ष लिटर आहे, परंतु खरेदी अंदाजे ४४० दशलक्ष लिटरपर्यंत मर्यादित आहे, ज्यामुळे या प्रकल्पांना महिन्यातून फक्त १५ दिवसच काम करावे लागते. सध्याच्या नियमांनुसार आणि कराराच्या अटींनुसार, इथेनॉल खुल्या बाजारात विकता येत नाही आणि ते फक्त ओएमसींनाच पुरवता येते.
राष्ट्रीय पातळीवर, विविध राज्यांमधील अंदाजे ३५० धान्यावर आधारित इथेनॉल प्रकल्पांना अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. बिहारमध्ये धान्यावर आधारित इथेनॉल प्रकल्पांना तोंड द्यावे लागत असलेल्या या संकटामागे चार मुख्य कारणे आहेत. पहिले, इतर राज्यांमध्ये अनेक नवीन प्रकल्प स्थापन करण्यात आले आहेत, ज्यांना ओएमसी मार्केटिंग भाषेत “कमतरता असलेले क्षेत्र” म्हणून वर्गीकृत केले आहे. ओएमसी उत्पादन वाढवण्यासाठी या क्षेत्रांमधून इथेनॉल खरेदी वाढवत आहेत, ज्यामुळे विद्यमान धान्यावर आधारित प्रकल्पांचा कोटा कमी होत आहे.
