नवी दिल्ली: इराणमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा आतापर्यंत भारताच्या परकीय व्यापार प्रवाहावर किंवा देशांतर्गत कंपन्यांच्या क्रेडिट प्रोफाइलवर फारसा परिणाम झालेला नाही. तथापि, क्रिसिल रेटिंग्जच्या मते, जर संघर्ष लांबला किंवा आणखी वाढला तर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि पेमेंट विलंब यामुळे काही क्षेत्रांवर इतरांपेक्षा जास्त परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
द न्यू इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार, भारताचा इराणशी थेट व्यापार खूपच कमी आहे. देशातील निर्यात भारताच्या एकूण निर्यातीच्या फक्त ०.३% आहे, तर इराणमधून होणारी आयात एकूण आयातीच्या ०.१% पेक्षा कमी आहे. बासमती तांदूळ निर्यातीत अव्वल क्रमांकावर आहे, जो इराणला होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी ६०% पेक्षा जास्त आहे, तर आयातीत प्रामुख्याने फळे, काजू आणि कच्च्या तेलाशी संबंधित उत्पादनांचा समावेश आहे.
जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात इराणचा वाटा अंदाजे ४-५% आहे आणि त्याचे उत्पादन किंवा निर्यात मर्यादित करणारा कोणताही तणाव जागतिक किमती वाढवू शकतो. आयात कच्च्या तेलावर भारताचे प्रचंड अवलंबित्व पाहता, अशा परिस्थितीमुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये इनपुट खर्च वाढेल. तेल शुद्धीकरण, विमान वाहतूक आणि विशेष रसायने, रंग, पेट्रोकेमिकल्स, लवचिक पॅकेजिंग आणि सिंथेटिक कापडांसह अनेक कच्च्या तेलावर आधारित उद्योगावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
भारतीय बासमती तांदळासाठी इराण तिसरे सर्वात मोठे गंतव्यस्थान आहे, जे आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये एकूण निर्यातीपैकी सुमारे १३% आहे. आर्थिक किंवा राजकीय अशांततेच्या काळातही मागणी तुलनेने स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय, मध्य पूर्वेमध्ये, विशेषतः सौदी अरेबिया, इराक आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये भारताची वैविध्यपूर्ण निर्यात उपस्थिती मागणी जोखीम कमी करण्यास मदत करते. तरीही, इराणी कंपन्यांकडून शिपमेंट किंवा पेमेंटमध्ये विलंब झाल्यास निर्यातदारांसाठी खेळत्या भांडवलाचे चक्र वाढू शकते आणि अल्पकालीन तरलतेचा दबाव वाढू शकतो. क्रिसिल रेटिंग्जच्या अलीकडील एका नोंदीत असे म्हटले आहे की, कच्च्या तेलाच्या किमतीत सतत वाढ किंवा प्रादेशिक तणाव वाढल्याने काही क्षेत्रांसाठी जोखीम वाढू शकते.
