नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि, ‘भारत का बाहरी क्षेत्र मजबूत बना हुआ है, जो मजबूत निर्यात, लचीले सेवा व्यापार और बढ़ते व्यापार नेटवर्क से प्रेरित होकर वैश्विक एकीकरण को गहरा कर रहा है। यह बढ़ती प्रतिस्पर्धा, विविधीकरण और वैश्विक मांग के प्रति अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है।’
भारत की चालू खाता संरचना माल व्यापार घाटे को दर्शाती है, जिसकी भरपाई सेवाओं और निजी हस्तांतरण में बढ़ते अधिशेष के कारण अदृश्य वस्तुओं के मजबूत शुद्ध प्रवाह से होती है। H1 FY26 में, चालू खाता घाटा (CAD) H1 FY25 में 25.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 1.3 प्रतिशत) से घटकर 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 0.8 प्रतिशत) हो गया। भारत Q2 FY26 में न्यूजीलैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा जैसे उच्च घाटे वाले देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है।
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि, भारत रेमिटेंस पाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना रहा, FY25 में प्रवाह 135.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे बाहरी खाते में स्थिरता बनी रही। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से रेमिटेंस का हिस्सा बढ़ा, जो कुशल और पेशेवर श्रमिकों के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। वैश्विक वित्तीय स्थितियों में सख्ती के बावजूद, भारत ने लगातार बड़ी मात्रा में सकल निवेश प्रवाह आकर्षित किया है, जो FY25 में GDP का 18.5 प्रतिशत था। UNCTAD के आंकड़ों के अनुसार, भारत दक्षिण एशिया में सकल FDI प्रवाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा और इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे प्रमुख एशियाई देशों को पीछे छोड़ दिया।
2024 में ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 1,000 से अधिक परियोजनाएं थीं और 2020-24 के बीच ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश के लिए सबसे बड़ा गंतव्य बनकर उभरा, जिसने 114 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकर्षित किए। अप्रैल-नवंबर 2025 में, सकल FDI प्रवाह बढ़कर 64.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो अप्रैल-नवंबर 2024 में 55.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह कमजोर वैश्विक माहौल के बावजूद निवेशकों के निरंतर विश्वास को उजागर करता है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित ताकत को दर्शाता है।
भारत का FPI पैटर्न प्रवाह और बहिर्वाह के आवर्ती चक्र दिखाता है, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव अक्सर वैश्विक वित्तीय परिवर्तनों से जुड़े होते हैं। डेटा में उतार-चढ़ाव दिख रहा है, जिसमें छह महीने नेट आउटफ्लो और तीन महीने नेट इनफ्लो रहा, जिसके परिणामस्वरूप साल-दर-साल के लिए मामूली नेट बैलेंस रहा। इन अवधियों के दौरान इनफ्लो की तेजी से वापसी इस बात पर ज़ोर देती है कि भारत के बारे में विदेशी निवेशकों का मध्यम अवधि का नजरिया पॉजिटिव बना हुआ है, भले ही उनके शॉर्ट-टर्म निवेश भारतीय शेयरों के हाई वैल्यूएशन और ग्लोबल अनिश्चितता से प्रभावित हों।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी 2026 तक बढ़कर USD 701.4 बिलियन हो गया, जो मार्च 2025 के अंत में USD 668 बिलियन था। पर्याप्तता के मामले में, भंडार लगभग 11 महीने के माल आयात और सितंबर 2025 के अंत में बकाया बाहरी कर्ज का लगभग 94 प्रतिशत कवर करने के लिए पर्याप्त है, जो एक आरामदायक लिक्विडिटी बफर प्रदान करता है।
भारतीय रुपया (INR) 1 अप्रैल 2025 और 15 जनवरी 2026 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 5.4 प्रतिशत कमजोर हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि, मुद्रा का प्रदर्शन अर्थव्यवस्था की घरेलू बचत उत्पन्न करने, बाहरी संतुलन बनाए रखने, स्थिर FDI आकर्षित करने और इनोवेशन, उत्पादकता और गुणवत्ता में निहित निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बनाने की क्षमता से निर्धारित होता है। भारत का बाहरी कर्ज सितंबर 2025 के अंत में USD 746 बिलियन था, जो मार्च 2025 के अंत में USD 736.3 बिलियन से अधिक था, जबकि सितंबर 2025 के अंत में बाहरी कर्ज से GDP का अनुपात 19.2 प्रतिशत था। इसके अलावा, बाहरी कर्ज भारत के कुल कर्ज का 5 प्रतिशत से भी कम है, जिससे बाहरी क्षेत्र के जोखिम कम होते हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण इस बात पर ज़ोर देता है कि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विनिर्माण लागत को कम करने के लिए एक एकजुट प्रयास की आवश्यकता है। इसके अलावा, एक अनुशासित, उत्पादकता-उन्मुख औद्योगिक नीति, वैल्यू चेन में इनपुट लागत का सावधानीपूर्वक प्रबंधन, और उच्च-मूल्य वाली सेवाओं के पूरक विकास द्वारा समर्थित विनिर्माण निर्यात क्षमता को बढ़ाकर स्थायी बाहरी लचीलापन और मजबूत मुद्रा विश्वसनीयता उभर सकती है। (ANI)
