पुणे : राज्यात यंदाच्या हंगाम २०२५-२६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किमतीची (एफआरपी) देय रक्कम ऊसतोडणी वाहतूक खर्चासह २८ हजार ८३ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर २३ हजार ८३१ कोटी रुपये जमा (८४.८६ टक्के) करण्यात आलेले आहेत. तर, कारखान्यांकडून अद्यापही शेतकऱ्यांना देय असलेल्या एफआरपीचा थकीत आकडा ४ हजार २५२ कोटी रुपये असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून देण्यात आली. दैनिक ‘पुढारी’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
साखर आयुक्तालयाचा एफआरपीचा ३१ जानेवारी २०२६ अखेरचा ताजा अहवाल तयार झालेला आहे. त्यामध्ये ही माहिती देण्यात आलेली आहे. त्या अहवालानुसार, १५ जानेवारीअखेर गाळप झालेल्या उसाची देय रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०५ साखर कारखान्यांनी सुमारे ७२४ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन इतके ऊस गाळप पूर्ण केले होते. त्याची देय रक्कम २८ हजार ८३ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी ऊसतोडणी वाहतूक खर्चासह शेतकऱ्यांना २३ हजार ८३१ कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत. उर्वरित रक्कम अद्यापही देणे बाकी असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
एकूण दिलेली एफआरपीची रक्कम पाहता २०५ पैकी जेमतेम ४१ साखर कारखान्यांकडून शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली गेली आहे. उर्वरित कारखान्यांकडून ही रक्कम देणे बाकी आहे. त्यामध्ये ८० ते ९९ टक्के रक्कम ७५ कारखान्यांनी दिलेली आहे. तर, ६० ते ७९ टक्के रक्कम ४४ कारखाने, शून्य ते ५९ टक्के रक्कम ४५ कारखान्यांनी दिलेली आहे. म्हणजेच, एकूण १६४ साखर कारखान्यांकडे मिळून शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची ४ हजार २५२ कोटी रुपये थकीत आहेत.
दैनिक ‘पुढारी’शी बोलताना साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी यांनी सांगितले कि, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या मार्गदर्शनाखाली एफआरपीचा आढावा वेळोवेळी घेतला जात आहे. ताज्या अहवालानुसार एफआरपीपेक्षाही काही साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना उसाची अधिक रक्कम दिली गेली आहे. तर, देशात महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडून एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची टक्केवारी चांगली असल्याचे दिसून येत आहे. थकीत ४ हजार २५२ कोटी रुपये रक्कमही पुढील पंधरवड्यात दिली जाणे अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने साखर आयुक्तालयाकडून थकीत एफआरपीप्रश्नी संबंधित साखर कारखान्यांच्या सुनावण्या घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल व पुढील कारवाई करण्यात येईल.
