नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने २७ मे २०२५ चा गहू साठा मर्यादा आदेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. २७ मे २०२५ रोजी विशिष्ट अन्नपदार्थांवरील परवाना आवश्यकता, साठा मर्यादा आणि हालचाली निर्बंध हटवणे (सुधारणा) आदेश, २०२५, जारी करण्यात आला होता आणि तो सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होता. तथापि, सर्व गहू साठाधारक संस्थांनी दर शुक्रवारी अन्न साठा पोर्टलवर (https://foodstock.dfpd.gov.in) त्यांच्या साठ्याची स्थिती जाहीर करावी.
२०२५-२६ साठी DFPD पोर्टलवर खाजगी संस्थांनी केलेल्या गहू साठ्याच्या घोषणेनुसार, खाजगी संस्थांकडे गहू साठ्याची उपलब्धता गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. एकूण नोंदवलेला साठा अंदाजे ८१ लाख मेट्रिक टन आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अंदाजे ३० लाख मेट्रिक टन वाढ आहे, जो देशात आरामदायी पुरवठा परिस्थिती दर्शवितो. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या किमतीच्या आकडेवारीनुसार, विशेषतः घाऊक क्षेत्रात गव्हाच्या किमतीत घट होत असल्याचे दिसून येते. घाऊक किमती गेल्या वर्षीच्या प्रति क्विंटल २९७०.१० वरून आता सुमारे २८५२.३० क्विंटलपर्यंत घसरल्या आहेत, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत मागणी कमी आणि जास्त पुरवठा दिसून येतो.
गव्हाचे क्षेत्रफळ देखील गेल्या वर्षीच्या ३२८.०४ लाख हेक्टरच्या तुलनेत अंदाजे ३३४.१७ लाख हेक्टरपर्यंत वाढले आहे, जे रब्बी हंगामातील अपेक्षित क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे. खात्रीशीर किमान आधारभूत किंमत आणि खरेदीच्या शक्यतांमुळे शेतकऱ्यांनी गव्हाच्या लागवडीला प्राधान्य दिले आहे आणि पुन्हा एकदा चांगले पीक येण्याची शक्यता दर्शवते.सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, इतर कल्याणकारी योजना आणि संभाव्य बाजारपेठेतील हस्तक्षेपांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा गहू उपलब्ध आहे. देशभरात सहज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग गव्हाच्या किमती आणि साठ्याच्या स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
