सांगली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात बेदाणा, हळद, ऊस उत्पादकांसाठी कोणतीच तरतूद करण्यात आलेली नाही याकडे खासदार विशाल पाटील यांनी संसदेत अर्थसंकल्पावर बोलतान लक्ष वेधले. वेअरहाऊस, शीतगृह उभारणीसाठी केंद्राने कोणतीच तरतूद केलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या पीककर्जावरील व्याज अनुदानावर निर्णय झालेला नाही. हळद, बेदाणा, ऊस उत्पादकांसाठी अर्थसंकल्पात काहीही नाही, या मुद्यांवरून त्यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली. कामगार मंत्रालयाच्या नवीन रोजगार निर्मितीसाठी पुरेशी तरतूद नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
खासदार पाटील म्हणाले की, जलजीवन मिशनमध्ये फक्त बजेटची तरतूद केली जाते. मात्र, खर्च काहीच केला जात नाही. सिंचन योजनेसाठी एआयबीपीतून तरतुद करण्याची गरज आहे. केंद्राने म्हैसाळ, टेंभू योजनेबाबत काहीच केलेले नाही. सध्या भारत जीडीपीत १५६व्या क्रमांकावर आहे. पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा हवेत विरली आहे. चीनचा माल नेपाळमार्गे भारतात येत आहे. बेदाणा चोरून आयात केला जात असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते आहे. केंद्र सरकारने २०२० पर्यंत पाच लाख आणि २०२२ पर्यंत ५० लाख तर २०३० पर्यंत ५० लाख पब्लिक हॉटस्पॉट करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु आतापर्यंत फक्त पाच लाख ठिकाणीच हे शक्य झाले आहे. ग्रामीण भागाच्या मुलांना वायफायच्या उपलब्धतेबाबत काय उपाययोजना केली गेली, अशी विचारणाही त्यांनी केली.
