नई दिल्ली : कंज्यूमर अफेयर्स, फ़ूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए, भारत सरकार ने मौजूदा शुगर सीज़न 2025–26 के दौरान इच्छुक चीनी मिलों को अतिरिक्त 5 LMT चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। इससे पहले, सरकार ने 14.11.2025 के ऑर्डर के ज़रिए मौजूदा शुगर सीज़न 2025–26 के दौरान 15 LMT चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी।
चीनी मिलों की दी गई जानकारी के मुताबिक, 31.01.2026 तक सिर्फ़ लगभग 1.97 LMT चीनी एक्सपोर्ट की गई है। इसके अलावा, आज की तारीख तक चीनी मिलों ने लगभग 2.72 LMT चीनी एक्सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। 5 LMT की एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट क्वांटिटी इच्छुक चीनी मिलों को इस शर्त पर दी जाएगी कि उनकी तय क्वांटिटी का कम से कम 70% 30 जून 2026 तक एक्सपोर्ट हो जाए। एक्सपोर्ट कोटा इच्छुक चीनी मिलों के बीच प्रो-राटा बेसिस पर दिया जाएगा, और मिलों को ऑर्डर जारी होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर अपनी इच्छा बतानी होगी। इस तरह से दिया गया एक्सपोर्ट कोटा किसी दूसरी चीनी मिल के साथ स्वैप या एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। इस फैसले से चीनी का ज़्यादा एक्सपोर्ट होने और देश में सरप्लस चीनी की उपलब्धता को मैनेज करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही, 25 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं के साथ-साथ 5 LMT गेहूं के और प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को मंज़ूरी दे दी है। यह घरेलू बाज़ारों को स्थिर करने और प्रोड्यूसर को अच्छा रिटर्न पक्का करने के लिए एक अहम और किसान-केंद्रित कदम है। यह सोचा-समझा फ़ैसला मौजूदा उपलब्धता और कीमत की स्थिति का पूरी तरह से आकलन करने के बाद लिया गया है, जिससे किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का कमिटमेंट पक्का होता है।
2025-26 के दौरान प्राइवेट कंपनियों के पास गेहूं का स्टॉक लगभग 75 LMT होगा, जो पिछले साल इसी समय की तुलना में लगभग 32 LMT ज़्यादा है। साल-दर-साल यह बड़ी बढ़ोतरी देश में सप्लाई की अच्छी स्थिति दिखाती है।इसके अलावा, 1 अप्रैल 2026 तक, FCI के पास सेंट्रल पूल में गेहूं की कुल उपलब्धता लगभग 182 LMT होने का अनुमान है, जिससे यह पक्का होता है कि एक्सपोर्ट की इजाज़त से घरेलू फ़ूड सिक्योरिटी ज़रूरतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
ज़्यादा स्टॉक की उपलब्धता, कीमतों में नरमी, ज़्यादा प्रोडक्शन की उम्मीद, और पीक आवक के दौरान मजबूरी में बिक्री को रोकने की जरूरत को देखते हुए, सरकार का 25 LMT गेहूं और 5 LMT गेहूं प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का फ़ैसला घरेलू कीमतों को स्थिर करने, मार्केट में लिक्विडिटी में सुधार करने, अच्छे स्टॉक रोटेशन को पक्का करने और नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी के साथ-साथ किसानों की इनकम को और मजबूत करने में मदद करेगा।
