नांदेड : महाराष्ट्रातील गाळप हंगाम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे, परंतु अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी दिलेली नाही. साखर आयुक्तालयाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकित एफआरपी रक्कम वेळेत अदा न करणाऱ्या कारखान्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. थकित ‘एफआरपी’प्रकरणी नांदेड, लातूर व परभणी जिल्ह्यांतील आठ साखर कारखान्यांना ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील कलम ३(३) अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे.
‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, नांदेड विभागातील साखर कारखान्यांनी ३१ जानेवारी अखेरच्या पंधरवड्याच्या अहवालानुसार, गाळप हंगाम २०२५-२६ मध्ये योगेश्वरी शुगर लिंबा परभणी, बळीराजा साखर कानडखेडा पूर्णा, श्री लक्ष्मीनृसिंह शुगर आमडापूर परभणी, कपीश्वर शुगर वसमत, कुंटूरकर शुगर कुंटूर नांदेड, ट्वेंटीवन शुगर माळवटी लातूर, ट्वेंटीवन शुगर साखखेडा परभणी व ट्वेटीवन शुगर शिवणी नांदेड या कारखान्यांनी ऊस दराची एफआरपी रक्कम देण्यात कसूर केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
याबाबत ‘ॲग्रोवन’मध्ये साखर उत्पादकांची ४१२ कोटींची टीं एफआरपी थकल्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत साखर संचालकांनी संबंधित कारखान्यांना नोटीस बजावून सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यात त्यांनी ऊस (नियंत्रण) आदेशानुसार ऊस पुरवठ्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. मात्र संबंधित कारखान्यांनी ही तरतूद पाळलेली नसल्याचे अहवालात नमूद आहे. नियमांनुसार १४ दिवसांत एफआरपी न दिल्यास कलम ३(३ ए) नुसार विलंब कालावधीसाठी १५ टक्के दराने व्याज आकारण्याची तरतूद आहे.
