पुणे : राज्यातील आजारी असलेले, अवसायानात निघालेले, भाडेतत्त्वावर चालविण्यास घेतलेल्या कारखान्यांकडून गाळप परवान्यासाठी अर्ज करतानाच किमान दहा कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी साखर आयुक्तांच्या नावे घेण्याचा आदेश सहकार विभागाने शुक्रवारी आदेश काढला. दैनिक ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सहकार विभागाने सिक्युटरायझेशन अॅक्टमधील तरतुदीप्रमाणे राज्यातील आजारी, अवसायानात निघालेले सहकारी साखर कारखाने भागीदारी, सहयोगी किंवा भाडेतत्त्वावर चालवण्यास देताना काय दक्षता घ्यावी याबाबतचे धोरण २०२० ला निश्चित केले. परंतू अशा कारखान्यांकडून निर्धारित केलेल्या दरानुसार एफआरपी थकित राहिल्यास त्याची वसुली कशी करायची, हे निश्चित केले नव्हते.
आतापर्यंत आजारी कारखाने चालवायला घेतल्यानंतर भाडेकरू कंपनीकडून एफआरपी थकित राहिल्यास त्याची वसुली कशी करायची असा पेच होता. त्यातही भाडेकरार संपल्यावर त्याचा सर्व रोष मूळ कारखान्यांवर येत असे. या दुष्टचक्रातून कारखान्यांना बाहेर काढून ज्यांनी एफआरपी थकवली त्यांनीच ती द्यायला हवी, असा आग्रह शासनाने या आदेशान्वये धरला आहे.
…तरच कारखान्यांना दहा कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी परत मिळणार
गाळप परवाना अर्ज सादर करतानाच कारखाना चालवणाऱ्या एजन्सीकडून, कंपनीकडून किंवा अन्य साखर कारखान्यांकडून दहा कोटींची बँक गॅरंटी साखर आयुक्त्त्यांच्या नावे घेतली जाईल. एफआरपी थकित राहिल्यास त्यासाठी जप्तीची कारवाई मूळ साखर कारखान्याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेवर करता येणार नाही. ज्या कंपनीने हा कारखाना चालवायला घेतला आहे, त्यांची साखर, मोलॅसिस, बगॅस आणि इतर उत्पादने जप्त करता येतील. त्यासाठी या कारखान्यांनी स्वतःच्या मालमत्तेचा तपशील सादर करणे बंधनकारक केले आहे. कारखान्याने दिलेल्या बँक गॅरंटीच्या रकमेमधून सर्व एफआरपी वसूल होत नसल्यास कारखाना चालवायला घेतलेल्या कंपनीच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेतून व्याजासह ही रक्कम वसुली जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी करावी. हंगाम संपल्यावर थकित एफआरपी नसल्याचा दाखला दिल्यानंतरच गॅरंटी रक्कम संबंधित कारखान्यास परत केली जाणार आहे.
