पुणे : साखरेचा हंगाम दहा वर्षांपूर्वी जूनपर्यंत सुरू राहत होता, सध्या परिस्थिती खूपच बदलली. कारखाना कार्यक्षेत्रात पुरेसा ऊस उपलब्ध नसल्याने नव्वद ते शंभर दिवसांमध्ये कारखान्यांना गाळप हंगाम बंद करावा लागत आहे. कमी दिवस गाळप होणे ही साखर उद्योगासाठी मोठ्या चिंतेची बाब आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून उसाचे उत्पादन वाढवणे, मद्यार्क निर्मिती प्रकल्प, सहवीज निर्मिती प्रकल्प, सौर ऊर्जा, बायोगॅस आणि खाद्य बाजारपेठेतून साखर उद्योग दोनशे ते अडीचशे दिवस सुरू राहण्यासाठी केंद्र सरकार आणि महासंघ प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केले.
राज्यातील सत्तर टक्के कारखान्यांचे गाळप पूर्ण झाल्याचे सांगत पाटील म्हणाले, राज्यातील कारखाने १५ मार्चपर्यंत बंद होण्याची शक्यता आहे. पाच ते सहा वर्षांपूर्वी गाळप क्षमता प्रतिदिन साडेपाच लाख मेट्रिक टन होती. सध्या ती दुप्पट झाली आहे. आता गाळप क्षमता वाढली असली तरी कारखाने लवकर बंद होत असल्याने उत्पादकता वाढवणे हाच पर्याय आहे. याबाबत महासंघ, विस्मा आणि इतर संघटनांसोबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे. सोलर, बायोसीएनजी आणि खाद्य बाजारपेठ यासंदर्भात महासंघाने केंद्र सरकारला अहवाल पाठवला असून त्यावर केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली आहे. पुढील पाच वर्षांनी कारखान्यांचा कालावधी वाढू शकेल.”
इथेनॉलचा कोटा ६० कोटी लीटरने वाढविण्याची गरज…
साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात मंदी आहे. साखरेचा वापर कमी होत असल्याने उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यावर उपाय म्हणून इथेनॉलचा कोटा ६० कोटी लीटरने वाढविण्याची गरज आहे. उसाच्या रास्त व किफायतशीर दराची (एफआरपी) देशातील थकबाकी मोठी आहे. एफआरपी वेळेत देण्यासाठी साखरेची किमान विक्री किंमत चार हजार शंभर रुपये करा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
