पुणे : राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या शिष्टमंडळाने १८ फेब्रुवारी रोजी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांची भेट घेतली. यावेळी साखर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात त्रिपक्षीय समितीच्या निर्णयानुसार कामगारांना वेतन दिले जात नसल्याची व कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार करण्यात आली. सहकारी, खासगी व भाडेतत्त्वावरील साखर कारखान्यांमध्ये कामगारांना कायद्याप्रमाणे सोयी-सुविधा मिळत नसल्याचे शिष्टमंडळाने नमूद केले. त्रिपक्षीय समितीने मंजूर केलेली १० टक्के वेतनवाढ अनेक कारखान्यांत अद्याप लागू न झाल्याने संबंधित कारखान्यांची संयुक्त बैठक पुण्यात घेऊन निर्णय करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
त्रिपक्षीय करारना भेटलेल्या शिष्टमंडळात अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस राऊ शंकर पाटील, उपाध्यक्ष डी. एम. निमसे, युवराज रणवरे, प्रदीप शिंदे, कार्याध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण, कोषाध्यक्ष प्रदीप बनगे, सचिव राजेंद्र तावरे, संजय मोरबाळे, संजय पाटील, योगेश हंबीर तसेच मुळा कारखाना राष्ट्रीय साखर कामगार युनियनचे अध्यक्ष अशोकराव पवार यांचा समावेश होता. साखर उद्योगातील सुमारे ७० ते ८० टक्के कामगार हंगामी असून त्यांना वर्षातील केवळ तीन-चार महिनेच रोजगार उपलब्ध होतो. त्यामुळे साखर कामगारांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवू नये व त्यांना लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. यावेळी साखर कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत निवेदन सादर करण्यात आले.
