लखनौ : समाजवादी पक्षाचे आमदार पंकज मलिक यांनी विधानसभेत, साखर कारखाने आणि कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे शोषण, वेतनातील तफावतीच्या मुद्द्यावर सरकारवर जोरदार टीका केली. मलिक यांनी आरोप केला की साखर कारखाने वेतन मंडळाच्या निर्णयानुसार वेतन देत नाहीत. २०२२ च्या अधिसूचनेनुसार कामगारांना किमान मासिक वेतन २५,००० ते २६,००० रुपयांदरम्यान असले पाहिजे, परंतु कारखानदार कामगारांना फक्त ४,००० ते १५,००० रुपये देत आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शामली, खतौली, देवबंद अशा अनेक कारखान्यांत कामगारांचे शोषण केले जात असल्याचा आरोप मलिक यांनी केला.
आमदार पंकज मलिक यांनी सरकारने या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी आमदारांची समिती स्थापन करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, जर मंत्र्यांनी थोडासा दबाव आणला तर कामगारांचे कल्याण सुधारू शकते. मागील प्रयत्नांमुळे वेतनात काही सुधारणा झाली होती. कारखानदार कामगारांना रेकॉर्ड लपविण्यासाठी आणि अपघात झाल्यास जबाबदारी टाळण्यासाठी ओळखपत्र, टोकन किंवा वेतन स्लिप देत नाहीत. फॉर्म कॅप पूर्ण केला जात नाही. त्यामुळे कामगारांच्या श्रेणी आणि कामाच्या नोंदी गहाळ होतात. विद्यमान कर्मचाऱ्यांना अजूनही काही प्रमाणात उत्पन्न मिळत असले तरी, नवीन आणि हंगामी कामगारांची परिस्थिती बिकट आहे.
