नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को परेशानी से बचाने के लिए खरीद केंद्रों को अच्छी तरह से तैयार और मैनेज किया जाना चाहिए। वह शुक्रवार को हुई नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) की रिव्यू मीटिंग में बोल रहे थे।मीटिंग में प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) और प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड (PSF) के तहत खरीद ऑपरेशन की प्रोग्रेस पर डिटेल में बातचीत हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने चल रही खरीद की स्थिति का रिव्यू किया, ऑपरेशनल चुनौतियों का आकलन किया और खरीद सिस्टम को और ज़्यादा कुशल और किसान-केंद्रित बनाने के तरीके खोजे। उन्होंने अधिकारियों को MSP खरीद को और मज़बूत करने और इसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, मज़बूत और समय पर बनाने का निर्देश दिया ताकि किसानों को बिना देरी के उनकी उपज का सही दाम मिल सके।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि, किसानों को परेशानी से बचाने के लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में ज़रूरी सामान और अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए।उन्होंने प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर आसान और बिना किसी परेशानी के काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिसमें समय पर पेमेंट, सही इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोक्योरमेंट शेड्यूल और प्रोसेस के बारे में साफ़ बातचीत शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रोक्योरमेंट सिस्टम में किसानों का भरोसा पक्का करना सबसे ज़रूरी है।तूर (अरहर), उड़द और मसूर जैसी खास दालों का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट बढ़ाने पर खास ज़ोर दिया गया। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम करने के लिए इन फसलों की अहमियत को देखते हुए, इनका प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट बढ़ाने की स्ट्रेटेजी पर चर्चा की गई। घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने और MSP पर पक्की प्रोक्योरमेंट पक्का करने के मकसद से छह साल के ‘दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन’ पर भी बातचीत हुई।
प्रस्तावित मिशन के तहत, खेती के तरीकों को बेहतर बनाने, अच्छी क्वालिटी के बीजों की अवेलेबिलिटी पक्का करने, किसानों को टेक्निकल सपोर्ट देने और मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट सिस्टम को मज़बूत करने जैसे उपायों पर चर्चा हुई। इस मिशन का मकसद भारत को दालों के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाना, इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना, घरेलू कीमतों को स्थिर करना और किसानों की इनकम में लगातार बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है।
केंद्रीय मंत्री ने किसानों को सीधे सरकारी खरीद सिस्टम से जोड़कर बिचौलियों पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने अधिकारियों को खरीद के कामों को सुचारू और एक जैसा लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ तालमेल मजबूत करने का निर्देश दिया। MSP पर खरीदी गई उपज की सुरक्षित और कुशल हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए खरीद और स्टोरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया।
एक जिम्मेदार खरीद सिस्टम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, श्री चौहान ने कहा कि बाजार की स्थिरता के लिए प्रभावी खरीद और पर्याप्त स्टोरेज जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये उपाय कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम करने और किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करने में मदद करते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि खरीद की योजना प्रोएक्टिव होनी चाहिए और पीक अराइवल पीरियड के दौरान समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन अनुमानों के साथ अलाइन होनी चाहिए।
