नवी दिल्ली: राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे साखरेची एमएसपी आणि इथेनॉल खरेदी दर वाढवण्याची विनंती केली आहे. मंत्री शाह यांना दिलेल्या निवेदनात बागडे यांनी लिहिले आहे की, “वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (WISMA) चे पदाधिकारी १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मला भेटले. या बैठकीत देशाच्या औद्योगिक विकासात साखर उद्योगाच्या योगदानाशी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर मला एक अहवाल सादर केला आहे, ज्यामध्ये तो भारत सरकारला पाठवण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार मी आपल्याला निवेदन देत असल्याचे बागडे यांनी म्हटले आहे.
साखरेची एमएसपी प्रति किलो ४१ रुपये आणि इथेनॉल खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी…
बागडे यांनी निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय साखर उत्पादनाच्या सरासरी एक तृतीयांश उत्पादन महाराष्ट्र करतो, जे सुमारे १०० ते ११५ लाख टन यादरम्यान आहे. शिवाय, राज्यात इथेनॉलचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. साखर उद्योगाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासात मोठे योगदान दिले आहे. साखर उद्योग जीएसटी आणि राज्य उत्पादन शुल्काद्वारे राष्ट्रीय महसुलातही लक्षणीय योगदान देतो. तथापि, २०१९ पासून साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) प्रति किलो ₹३१ वर स्थिर राहिला आहे, जो खूपच कमी आहे. उत्पादन खर्चाच्या अनुषंगाने साखरेची किमान आधारभूत किमत प्रति किलो ४१ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसे झाल्यास ग्रामीण शेती-आधारित साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळेल. साखर उद्योगाच्या व्यवहार्यतेला पाठिंबा देण्यासाठी आणि योग्य किंमत यंत्रणेअंतर्गत योग्य परतावा सुनिश्चित करण्यासाठी, २०२५-२६ हंगामासाठी इथेनॉल खरेदीच्या किमती वाढवण्याची विनंती करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये उसाचा रस/सिरप ₹७२/लिटर, बी-हेवी मोलॅसेस ₹६९/लिटर आणि सी-हेवी मोलॅसेस ₹६१/लिटर करावा असे म्हटले आहे.
सहकारी कारखान्यांच्या बरोबरीने खाजगी साखर कारखान्यांना इथेनॉल कोटा वाटपाची मागणी…
खाजगी साखर कारखान्यांना आणि डिस्टिलरीज यांना निविदा केलेल्या पुरवठ्याच्या फक्त ३५% कोटा देण्यात आला आहे. यामुळे इथेनॉल आणि बी मोलॅसेस साठवणुकीची समस्या गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सहकारी साखर कारखान्यांप्रमाणेच खाजगी साखर कारखान्यांना इथेनॉल कोटा वाटप करण्याची मागणी होत आहे. ग्रामीण रोजगार, गुंतवणूक आणि सरकारी महसुलात साखर उद्योगाची भूमिका लक्षात घेता, सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यांसाठी इथेनॉल वाटपासाठी समतापूर्ण, न्याय्य आणि तर्कसंगत धोरणे स्थापित करण्यावर भर द्यावा, असे म्हटले आहे. खाजगी साखर कारखान्यांसाठी एनसीडीसी (नॅशनल केअर फाउंडेशन) निधी उघडण्याचा विचार करावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
“आत्मनिर्भर” आणि “विकसित भारत” अभियानासाठी योग्य पावले उचलण्याची विनंती…
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी निवेदनात पुढे लिहिले आहे की सहकारी साखर उद्योगाशी माझा पहिल्यापासून जवळचा संबंध आहे. जर खाजगी साखर उद्योगाने सहकारी साखर उद्योगाबरोबर विकास केला तरच दोन्ही उद्योग दीर्घकालीन नफा टिकवून ठेवतील. यामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल. “आत्मनिर्भर” आणि “विकसित भारत”ला चालना देण्यासाठी मी ‘विस्मा’ने सादर केलेला मूळ प्रस्ताव तुम्हाला पाठवत आहे, ज्यामध्ये देशातील साखर कारखान्यांसमोरील समस्या, उद्योगासमोरील अडथळे आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत त्यांचे योगदान लक्षात घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.
