पुणे : केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रणाच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाला सुरवातीला साखर उद्योगानेच जोरदार प्रतिसाद दिला. नंतर धान्य आधारित डिस्टिलरी उभ्या राहिल्या आणि त्यांच्या इथेनॉल खरेदीला व किमतीला तुलनेने झुकते माप दिले गेले. सध्या मक्यापासून उत्पादित इथेनॉलची किंमत ७१ रुपये ८६ पैसै आहे तर उसाच्या रसाच्या इथेनॉलची किंमत ६५ रुपये ६१ पैसे प्रतिलिटर आहे. त्यामुळे चार-पाच वर्षांतच धान्य आधारित इथेनॉलचा वाटा ६९ टक्क्यांवर झेपावला तर साखर उद्योगाचा वाटा ३१ टक्क्यांवर अडकला आहे. साखर उद्योगात झालेल्या खर्चातील वाढ पाहता या इथेनॉलच्या खरेदी दरात प्रतिलिटर किमान पाच ते सहा रुपये दरवाढीची मागणी होत आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या तीन वर्षांपासून रसापासून आणि बी हेवी मोलॅसेसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात वाढ केलेली नाही. गेल्या सहा वर्षांचा आढावा घेतला तर प्रतिलिटर तीन रुपये इतकी नाममात्र वाढ झाल्याचे दिसून येते. सी हेवी मोलॅसेसपासूनच्या इथेनॉलच्या दरात काहीशी वाढ झाली आहे. साखर उद्योगाला इथेनॉलचा पुरेसा कोटा मिळालेला नाही. किमतीत वाढ करणेही वर्षानुवर्षे टाळले गेले आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाची कोंडी झाली आहे. केंद्र सरकाराने २०२० – २१ मध्ये अवघे आठ टक्के इथेनॉल मिश्रण असताना रसापासूनच्या इथेनॉलला ६२ रुपये ६५ पैसे तर बी हेवी इथेनॉलला ५७ रुपये ६१ पैसे असे समाधानकारक दर दिले. सी हेवी पेक्षा रसापासूनच्या इथेनॉलला १७ रुपये प्रतिलिटर जादा दर मिळत होता. त्यामुळे रसापासून इथेनॉलनिर्मितीसाठी धडाधड प्रस्ताव आले. आता तीस टक्के इथेनॉल मिश्रणाइतकी डिस्टिलरींची क्षमता आहे; मात्र दर चांगले नाहीत. सध्या सी हेवी इथेनॉल आणि रसापासून इथेनॉलच्या दरात फक्त साडेसात रुपये प्रतिलिटर फरक आहे. जर चांगली दरवाढ झाली तरच इथेनॉल उत्पादन करणे साखर कारखान्यांना परवडू शकते.
