मुंबई :राज्यात ऊस तोडणीसाठी ‘दक्षिणा’ मागितली जाते आणि तर ऊस वाहतुकीसाठी चालकाला ‘बिदागी’ द्यावी लागते. याबाबत साखर आयुक्तालयाकडे या हंगामात एकूण ५ तक्रारी आल्याचे आणि त्यापैकी २ तक्रारींचे निवारण करण्यात आल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील शुक्रवारी यांनी विधानसभेत दिली. याबाबत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यात ऊस तोड करत असताना वाहतकूदार ड्रायव्हर यांना प्रत्येक ट्रीपला २०० रुपये ‘बिदागी’ आणि एक एकर ऊस तोडणीसाठी ‘दक्षिणा’च्या नावाखाली ऊसतोड मजूर २००० ते ५००० रुपयापर्यंत पैसे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे मागत असल्याचा प्रश्न आमदार पडळकर यांनी उपस्थित केला होता. एखाद्या शेतकऱ्याने पैसे देण्यास नकार दिला तर ऊसतोड दिली जात नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आमदार पडळकर यांच्या प्रश्नांचे उत्तर देताना सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले कि, गाळप हंगाम २०२५-२०२६ मध्ये साखर आयुक्तालयाकडे अहिल्यानगर, नांदेड व सोलापूर या विभागातून अनुक्रमे २, २ व १ अशा एकूण ५ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी अंबालिका सहकारी साखर कारखान्याबाबतच्या २ तक्रारीचे निवारण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ऊस तोडणी मजूर, मुकादम आणि वाहतूक कंत्राटदार यांच्याकडून ऊस तोडणीकरीता पैश्यांची मागणी होत असल्यास कारवाई करण्याबाबत साखर आयुक्त कार्यालयाने १० ऑक्टोबर, २०२५ रोजी परिपत्रक काढल्याचेही त्यांनी सांगितले.
