मुंबई : राज्यात यंदाच्या गळीत हंगामात २०६ साखर कारखान्यांनी सहभाग घेतला. या कारखान्यांनी ३१ जानेवारीअखेर ८७०.११ लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. कारखान्यांची या कालावधीत ऊस बिलांपोटी ३३,६९७ कोटी रुपये एफआरपी देणे अपेक्षित होते. आतापर्यंत २९,०९६ कोटी रुपये एफआरपी देण्यात आली असून ४,६०१ कोटी रुपये थकीत आहेत. साठ टक्क्यांच्या खाली एफआरपी अदा केलेल्या एकूण ४५ साखर कारखान्यांची साखर आयुक्तालयामार्फत १७ आणि १८ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्यात आली असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
कोल्हापूर उत्तरचे आमदार राजेश क्षीरसागर आणि लोहाचे आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. सद्यस्थितीत राज्यात एफआरपी अदा करण्याचे प्रमाण ८६.३४ टक्के आणि थकीत एफआरपीचे प्रमाण १३.६६ टक्के एवढे आहे. साखर संचालक एफआरपी थकीत असलेल्या कारखान्यांची सुनवणी घेत आहेत. सुनावणीवेळी गैरहजर असणाऱ्या ६ साखर कारखान्यांची पुन्हा सुनावणी होईल असे त्यांनी सांगितले. ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ चे कलम ३ (३) मधील तरतुदीनुसार, हंगामामध्ये गाळप केलेल्या उसाची १४ दिवसांत किमान एफआरपी प्रमाणे रक्कम ऊस पुरवठादारांना अदा करणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे.
