पुणे : आर्थिक अडचणीतील साखर कारखान्यांचे उपपदार्थनिर्मिती प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर खासगी भांडवलदारांना देण्याचे धोरण राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. त्यास राज्यातील शेतकरी संघटनांनी कडाडून विरोध नोंदविला आहे. ‘सहकार चळवळ टिकवण्याऐवजी उलट खासगीला मुक्तद्वार देण्याचा हा निर्णय आहे’ अशी तीव्र टिका शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. व्यवस्थापन खर्च, पगार, एफआरपी, तोडणी-वाहतूक, केमिकल आदी खर्चात प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश कारखाने आणि त्यांचे उपपदार्थनिर्मिती प्रकल्प गोत्यात आहेत. यावर उपाययोजना करण्याऐवजी राज्य सरकारने वीज, अल्कोहोल, सीबीजी, बायोगॅस असे उपपदार्थनिर्मिती प्रकल्प खासगी गुंतवणूकदारांकडे सोपविण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. हा उघडउघड दरोडा आहे, अशा शब्दात शेतकरी नेत्यांनी टीका केली आहे.
‘स्वाभिमानी’चे नेते राजू शेट्टी म्हणाले की, कारखाने आजारी पाडायचे आणि स्वतःच विकत घ्यायचे, असे छुप्या मागनि सुरूच होते. आता नव्या जीआरने सहकारी कारखान्यांच्या उपपदार्थावर उघड दरोडे टाकायला परवानगी दिली आहे. ‘महाजनको’ सक्षम असताना राजकीय नेत्यांनी कंपन्या काढून फुकटच्या जलाशयावर वीजनिर्मिती करून माया जमविली. तसेच फुकटच्या कारखान्यांवर, जागांवर प्रकल्प उभारणार पण ते शेतकऱ्यांना काहीही देणार नाहीत.
शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील म्हणाले की, पवारांच्या काळात सरकारने ‘एसएमपी’चे ‘एफआरपी’ करून उपपदार्थांवरील शेतकऱ्यांचा अधिकार काढून घेतला. आताचे फर्मान त्यापुढचे पाऊल असून बगलबच्च्यांना खासगीकरणाची सोय करून देण्याचा डाव आहे. कारखान्यातलेच लोक राज्याच्या सत्तेत बसलेत. ऊस उत्पादकांनी याला तीव्र विरोध केला पाहिजे. नाहीतर शेतकरी अन्य पिकांकडे वळेल आणि अन्य पिकांचेही भाव कोसळतील. किसान सभेचे राज्याध्यक्ष यशवंत देशमुख म्हणाले, उपपदार्थांचा फायदा शेतकऱ्यांना देण्याऐवजी खासगी गुंतवणूकदारांमार्फत प्रकल्पच लुटायला सरकार निघाले आहे. शेतकरी कारखान्याचे मालक असताना वार्षिक सभेऐवजी संचालकांना कराराचा अधिकार कसा? हा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा.
कराराच्या मुदतवाढीचा संचालकांना अधिकार
कारखान्याच्या विस्तारीकरणास वार्षिक सर्वसाधारण सभेत शेतकऱ्यांची बहुमताने परवानगी मिळणे बंधनकारक असते. मात्र, राज्य सरकारने ‘बीओटी’ तत्त्वावर उपपदार्थ प्रकल्प खासगी गुंतवणूकदारांना देण्यासाठी ‘वार्षिक सभा’ टाळून ‘संचालक सभा’ मंजुरी आवश्यक असे धोरण निश्चित केले आहे. कराराच्या मुदतवाढीलाही संचालकांनाच अधिकार दिला आहे.
