पुणे : साखर कारखान्यांतील कामगारांना कर्जमाफीच्या लाभातून वगळू नये, अशी मागणी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्याकडे केली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी दिली. सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर बारामती तालुका साखर कामगार सभेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीसाठी व कामगार सोसायटीच्या आढाव्यासाठी तात्यासाहेब काळे मंगळवारी आले होते. यावेळी, अनेक साखर कामगार हंगामी आहेत. वेतन कमी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून अन्य नोकरदारांप्रमाणे साखर कारखान्याच्या कामगारांना वगळू नये अशी रास्त मागणी आहे. शिवाय, साखर उद्योगात कामगार कायदे व त्रिपक्षीय समितीचे निर्णय न पाळणाऱ्या साखर कारखान्यांची एकत्रित बैठक घ्यावी अशी मागणीही कामगार प्रतिनिधी मंडळाने केल्याचे ते म्हणाले.
काळे यांनी सांगितले की, साखर कामगार या अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करणारा आहे. आणि आता कारखाने शंभर दिवसच चालत आहेत. त्यामुळे हंगामी साखर कामगारांनाही शंभर दिवसांचाच रोजगार मिळतो. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकरी असलेल्या साखर कामगारांना कर्जमाफीच्या लाभातून वगळू नये असेही साखर आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. सरकार, साखर कामगार प्रतिनिधी आणि कारखाने प्रतिनिधींच्या त्रिपक्षीय समितीने वेतनवाढीसह घेतलेल्या विविध निर्णयांची अंमलबजावणी अद्याप काही कारखान्यांनी केलेली नाही. काही कारखाने कामगार कायद्याची पायमल्ली करत आहेत. त्यासंदर्भात बैठकीची मागणी साखर आयुक्तांकडे केली आहे. याप्रसंगी त्रिपक्षीय समिती सदस्य राजेंद्र तावरे, कामगार नेते बाळासाहेब काकडे, धनंजय खोमणे, प्रमोद खलाटे, आनंदराव जगताप, रणसिंग आटोळे, तानाजी सोरटे, संतोष भोसले उपस्थित होते.
