पुणे : साखर उद्योग गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून साखरेची किमान विक्री किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्याची मागणी करत आहे. गेल्या पाच वर्षात सातत्याने वाढलेली एफआरपी आणि वाढ चाललेला उत्पादन खर्च यामुळे साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. आता राज्यातील साखर कारखान्यांसमोर ‘शॉर्ट मार्जिन’चे संकट उभे आहे. त्याचा फटका कारखान्यांबरोबरच ऊस बिलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारकडून साखरेची किमान विक्री किमतीत (एमएसपी) आणि इथेनॉल खरेदी दरात कोणतीही वाढ न केल्याचा फटका आता साखर उद्योगास बसू लागला असून, सध्या अपुरा दुरावा (शॉर्ट मार्जिन) निर्माण झाल्याने आर्थिक अडचणी तीव झाल्या आहेत. साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देण्यासाठी सद्य:स्थितीत प्रतिटनास १९६० रुपये कमी पडत आहेत. त्यामुळे राज्यातील सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची थकीत एफआरपी कशी दयायची? असा प्रश्न साखर उद्योगासमोर उभा राहिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखान्य संथाच्या संचालक मंडळाची बैठक गुरुवारी (दि.५) येथील साखर संकुलमधील संघाच्या कार्यालयात झाली. अध्यक्षस्थानी संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटोल (सांगली) होते. त्या वेळी साखर उद्योगाच्या ज्वलंत प्रश्नांवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. यावेळी संघाचे उपाध्यक्ष प्रतापराव ओहोळ (संगमनेर) यांच्यासह हर्षवर्धन पाटील (पुणे), जयप्रकाश दांडेगावकर (हिंगोली), माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील (सातारा), दिलीपराव देशमुख (लातूर), कल्याणराव काळे (सोलापूर), आबासाहेब पाटील (लातूर), सुभाष कल्याणकर (नांदेड), श्रीराम शेटे (नाशिक) आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ आदी उपस्थित होते.
दैनिक ‘पुढारी’शी बोलताना संजय खताळ म्हणाले कि, शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत एफआरपीची खकम देणे अनिवार्य असल्याने व शेतकऱ्यांकडून ओरड होऊ नये म्हणून कारखान्यांनी अन्य देणी प्रलंबित ठेवून १५ फेब्रुवारी अखेरच्या अहवालानुसार सुमारे २० हजार ९०२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले आहेत. तसेच, ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च ८ हजार ४८० कोटी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, साखर उत्पादन खर्च प्रति क्विटल ४०२९ रुपये असून, कारखान्यांवरील साखर विक्रीचा दर ३७०० रुपये आहे. त्यामुळे नवीन कर्ज देण्यास बँका अनुकूल नाहीत. त्यामुळे जून-जुलैरासून पूर्वहंगामी कर्जाची निकट असल्याने पुढील हंगाम सुरु करताना कारखान्यांना अडथळे येणार आहेत.
त्यामुळे माखर उद्योगाच्या सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन सरकारने करावे, दोन वर्षे परतफेड करण्यास सूट द्यावी. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना कर्जाचे पुनर्गठनासाठी राज्य सरकारने सूचना देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे साखर उद्योगाने केल्याचे त्यांनी सांगितले.
