चंदीगड : हरियाणा सरकारने सांगितले की, 2025-26 या वर्षात ऊस उत्पादन 2020-21 च्या तुलनेत सुमारे 38% ने कमी होऊ शकते. घटती उत्पादकता, वाढता शेती खर्च आणि कमी होत चाललेला नफा यामुळे शेतकरी हळूहळू ऊस लागवडीपासून दूर जात असल्याचे दिसून येत आहे. भाजपचे आमदार घनश्याम दास यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सहकार मंत्री अरविंद कुमार शर्मा यांनी सांगितले की, ऊस लागवडीचे क्षेत्र 2020-21 मधील 2.46 लाख एकरवरून 2022-23 मध्ये 2.66 लाख एकरपर्यंत वाढले होते. मात्र 2022-23 नंतर ऊस लागवडीचे क्षेत्र सातत्याने कमी होत आहे. मंत्री शर्मा यांनी सांगितले की, या काळात सरासरी उत्पादनातही लक्षणीय घट झाली आहे. 2025-26 मध्ये सरासरी उत्पादन प्रति एकर 330 क्विंटल राहण्याचा अंदाज आहे, जे 2020-21 मधील 348 क्विंटल प्रति एकर उत्पादनापेक्षा सुमारे 5.2% कमी आहे.
2020-21 च्या तुलनेत ऊस लागवड क्षेत्रात 83,658 एकर घटीची शक्यता…
शर्मा यांनी सभागृहात माहिती देताना सांगितले की, 2020-21 च्या तुलनेत ऊस लागवडीखालील क्षेत्रात सुमारे 83,658 एकरांची घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस कमी प्रमाणात उपलब्ध होत आहे. 2025-26 मध्ये एकूण ऊस उत्पादन 536 लाख क्विंटल राहण्याचा अंदाज आहे, जे 2020-21 मधील 859 लाख क्विंटल उत्पादनापेक्षा 37.55% (323 लाख क्विंटल) कमी आहे. याचा परिणाम म्हणून साखर कारखान्यांचे कामकाजाचे दिवस कमी होऊन सुमारे 108 दिवसांवर येऊ शकतात.
प्रति एकर उत्पादनात सातत्याने घट होत असल्यामुळे शेतकरी तोट्यात…
आमदार घनश्याम दास यांनी सांगितले की, प्रति एकर उत्पादनात सातत्याने घट होत असल्यामुळे शेतकरी ऊस लागवड सोडत आहेत. त्यामुळे ऊसाखालील एकूण क्षेत्र कमी होत असून साखर कारखान्यांना कच्च्या मालाची कमतरता भासत आहे. घटती उत्पादकता आणि कमी ऊस उपलब्धतेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. सामान्यतः साखर कारखाने एका हंगामात 170 ते 180 दिवस कार्यक्षमतेने चालतात. मात्र चालू हंगामात हा कालावधी सरासरी 105 दिवसांपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे, जे साखर उद्योगासाठी धोक्याचे आहे.
मजुरीच्या वाढत्या खर्चाचाही शेतकऱ्यांना बसतोय फटका…
सरकारच्या मते ऊस क्षेत्र कमी होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे मजुरीचा वाढता खर्च. ऊस हे श्रमप्रधान पीक असल्यामुळे मजुरांची उपलब्धता कमी होत आहे, तर मजुरी दर वाढत आहेत. परिणामी शेतकरी इतर पिकांकडे वळत आहेत. इतर पिकांच्या तुलनेत ऊस लागवडीत खर्च जास्त आणि नफा कमी आहे. त्यामुळे शेतकरी प्रामुख्याने गहू-धान किंवा बटाटा-मका-धान अशा पीक पद्धतीकडे वळत आहेत. शर्मा यांनी सांगितले की, आधुनिक ऊस तंत्रज्ञानाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी अभियान राबवले जात आहे. तंत्रज्ञान मिशन अंतर्गत रुंद ओळीतील लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारी सबसिडी 3000 रुपयांवरून वाढवून 5000 रुपये प्रति एकर करण्यात आली आहे. तसेच एकल कळी रोपण पद्धती वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3000 रुपये प्रति एकर अनुदान दिले जाते. रोगमुक्त बियाणे शेतकऱ्यांना 5000 रुपये प्रति एकर अनुदानावर उपलब्ध करून दिले जात आहे. हवामान बदलामुळे ऊसाच्या प्रमुख वाणांवर खोडकिडा, मुळकिडा आणि मुरझा रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे, ज्यामुळे सरासरी उत्पादन आणि एकूण उत्पादनात घट झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
